हरियाणा में बिना मंजूरी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर होगी कार्रवाई:CM नायब सैनी का सख्त निर्देश, गलत एस्टीमेट पर चार्जशीट-रिटायरमेंट तक की चेतावनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकास परियोजनाओं में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) राशि बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे विभागीय अधिकारी हों या कंसल्टेंट। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट की वजह से लागत में वृद्धि होती है, तो दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए। मुख्यमंत्री लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने दो टूक कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों पर सरकार की निगरानी और भी सख्त रहेगी। नॉन शेड्यूल आइटम्स को कम शामिल किया जाए विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिज़ाइन शामिल हों। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए।

लापरवाही करने वाले अफसर नपेंगे सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अधिकारी ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ये अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, आयुक्त एवं सचिव परिवहन टी.एल. सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।