हरियाणा में बिजली नहीं होगी महंगी:मीटिंग में नहीं हुई चर्चा, वितरण कंपनियों ने साढ़े 4 हजार करोड़ का घाटा बताया था
हरियाणा में अभी बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की स्टेट एडवाइजरी कमेटी (SAC) की मीटिंग में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। चर्चा थी कि बिजली की दरों और राजस्व घाटे पर चर्चा कर इस पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने 2019 से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां घाटे की दुहाई देते हुए बिजली शुल्क बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मीटिंग पर इसको लेकर चर्चा नहीं हुई। बैठक में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा जरूर हुई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह होता है कमेटी का स्ट्रक्चर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की राज्य सलाहकार समिति (SAC) में विभाग से जुड़े सभी मुख्य अधिकारी शामिल होते हैं। इनमें DHBVNL, UHBVNL, HPGCL, HVPNL के प्रबंध निदेशक और हरियाणा सरकार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक मौजूद होते हैं। इनके अलावा इस समिति में राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षाविदों, अनुसंधान, उपभोक्ताओं, श्रम और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। समिति का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता HERC के चेयरमैन करते हैं। इन बैठकों का मकसद बिजली टैरिफ समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना होता है। FSA वसूलने का फैसला ले चुकी सरकार हरियाणा सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि, पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। इसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। ------------------ यह खबर भी पढ़ें... हरियाणा में 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका:FSA वसूली का फैसला बढ़ा; 200 से ज्यादा यूनिट हुईं तो 94 रुपए ज्यादा देने होंगे हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। पूरी खबर पढ़ें...
हरियाणा में अभी बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की स्टेट एडवाइजरी कमेटी (SAC) की मीटिंग में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। चर्चा थी कि बिजली की दरों और राजस्व घाटे पर चर्चा कर इस पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने 2019 से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां घाटे की दुहाई देते हुए बिजली शुल्क बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मीटिंग पर इसको लेकर चर्चा नहीं हुई। बैठक में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा जरूर हुई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह होता है कमेटी का स्ट्रक्चर
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की राज्य सलाहकार समिति (SAC) में विभाग से जुड़े सभी मुख्य अधिकारी शामिल होते हैं। इनमें DHBVNL, UHBVNL, HPGCL, HVPNL के प्रबंध निदेशक और हरियाणा सरकार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक मौजूद होते हैं। इनके अलावा इस समिति में राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षाविदों, अनुसंधान, उपभोक्ताओं, श्रम और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। समिति का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता HERC के चेयरमैन करते हैं। इन बैठकों का मकसद बिजली टैरिफ समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना होता है। FSA वसूलने का फैसला ले चुकी सरकार
हरियाणा सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि, पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। इसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। ------------------ यह खबर भी पढ़ें... हरियाणा में 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका:FSA वसूली का फैसला बढ़ा; 200 से ज्यादा यूनिट हुईं तो 94 रुपए ज्यादा देने होंगे हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। पूरी खबर पढ़ें...
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