कमेटी ने हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और SP नरेंद्र बिजारणिया को अरेस्ट की मांग की। कहा कि जब तक ये अरेस्ट नहीं होते, पोस्टमॉर्टम नहीं कराएगा। इसे लेकर रविवार को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत भी बुलाई गई है। इधर, सरकार ने कैबिनेट मीटिंग पोस्टपोन कर सीएम नायब सैनी ने मंत्रियों के साथ केस को लेकर एक बैठक की। इसमें डीजीपी को छुट्टी पर भेजने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को लेकर मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पंवार IPS की पत्नी अमनीत पी. कुमार से भी मिले।

हालांकि, करीब 3 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही। चर्चा यह भी है कि कपूर के छुट्टी पर जाने के बाद आलोक मित्तल को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। वह शनिवार शाम को हरियाणा सचिवालय पहुंचे थे। पंचकूला में कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। अब जानिए आज क्या-क्या हुआ.... IPS के सुसाइड से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

8 अक्टूबर को वह भारत लौटेंगे। पहले उन्हें 11 अक्टूबर को जापान से लौटना था, लेकिन PM का दौरा फाइनल होने के बाद दौरे में बदलाव हुआ है। चर्चा है कि PM हरियाणा सरकार की 2100 रुपए महीने वाली लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी महिला लाभार्थियों को अपने हाथों से दें सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 से लेकर अब तक 16 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं।

अब यह उनका 17वां दौरा होगा। पहले PM के अंबाला आने की चर्चा थी पहले PM मोदी के अनिल विज के हलके अंबाला कैंट में आने की चर्चा थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि यहां 600 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल (वीर शहीदी स्मारक) और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का PM के हाथों उद्घाटन करवाया जा सके। 3 अक्टूबर को ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रोहतक व कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लिया था। CM सैनी दिल्ली न्योता देकर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी एक अक्टूबर को दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे।

इस दौरान शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की थी। पीएम ने ऐप लॉन्चिंग के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया था। सीएम ने इस दौरान प्रधानमंत्री को हरियाणा आने का न्योता भी दिया था। इस न्योते को पीएम ने स्वीकार कर लिया था। 24 नवंबर को भी कुरुक्षेत्र-अंबाला में आने का कार्यक्रम PM मोदी के 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी चल रही है। इस दिन सिखों के गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है।

हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में ही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के कार्यक्रम भी हैं। इसी मौके पर भी पीएम को बुलाने की तैयारी है। वह कुरुक्षेत्र में रैली के बाद अंबाला में स्मारक और एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह कार्यक्रम अभी सार्वजनिक नहीं है। सियासी चर्चा यह है कि उन दिनों बिहार में चुनाव होंगे। सिखों का एक तख्त पटना साहिब बिहार में है। वहां काफी संख्या में सिख वोटर भी हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र कार्यक्रम के जरिए वहां तक संदेश देने की मंशा है।

सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अगले 10 महीने तक बनी रहने की संभावना है। फेस्टिवल एडवांस लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। स्वीकृत राशि 17 अक्टूबर तक कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वे दिवाली पर इसका फायदा उठा सकें। अस्थायी कर्मचारियों के लिए जमानत की शर्त ग्रुप-D के स्थायी कर्मियों को तो ये ब्याज मुक्त लोन आसानी से मिल जाएगा लेकिन सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त शर्त रखी है। जिसके तहत उन्हें फेस्टिवल एडवांस तभी मिलेगा जब उनकी गारंटी कोई स्थायी कर्मचारी देगा।

वहीं, स्वीकृति और वितरण की पूरी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की होगी। राशि जारी करना और फिर से जमा करवाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। पति-पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो एक को मिलेगा एडवांस अगर पति-पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं तो इस एडवांस का लाभ केवल एक को मिलेगा। अगर किसी अधिकारी ने अयोग्य कर्मचारी को एडवांस दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर होगी और सरकार उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

गलत इस्तेमाल पर लगेगा 10% ब्याज सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी एडवांस का गलत इस्तेमाल करता है या निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता तो उससे 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। वित्त विभाग ने दिए निर्देश वित्त विभाग ने कहा है कि एडवांस की वसूली का पूरा हिसाब-किताब आहरण एवं संवितरण अधिकारी रखेंगे और हर महीने इसका मिलान महालेखाकार, हरियाणा (लेखा एवं हकदारी), चंडीगढ़ के कार्यालय से किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इस एडवांस से संबंधित खर्च की जानकारी नवंबर 2025 के अंत तक वित्त विभाग (वेज एंड मीन्स ब्रांच) को निर्धारित प्रपत्र में भेजी जाए।

सीएम ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी आधारित होनी चाहिए, तभी वह किसी भी देश की स्वतंत्रता रख सकती है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यह तभी संभव है कि जब हम हर चीज खुद बनाएं। इस अभियान में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा - सीएम चंडीगढ़ में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री के विकसित भारत का लक्ष्य पूरे देश का मंत्र बन चुका है। विकसित भारत का रास्ता इसी संकल्प से निकलता है।

सीएम ने कहा कि इस विजन को जन आंदोलन बनाने के लिये 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। सीएम ने कहा कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वदेशी ने आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। आर्थिकता स्वदेशी पर निर्भर होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये जरूरी है कि अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। हरियाणा में 15 लाख युवाओं को दिया रोजगार - सीएम​​​​​​​ सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हरियाणा का नाम अवश्य लेते हैं। हरियाणा ने प्रत्येक अभियान में शुरू से ही मजबूती के साथ भूमिका अदा की है।

एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार लगातार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में करीब 15 लाख युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से रोजगार मिला है। इसी बदौलत एमएसएमई का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हरियाणा को मिला है। स्वदेशी अभियान में चौथे नंबर पर - सीएम​​​​​​​ नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान से देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पर पहुंची है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं को अपनाते हुए देश आत्मनिर्भर के साथ-साथ स्वावलंबी बन रहा है। 2047 का विजन लेकर चल रही सरकार - सीएम​​​​​​​ सीएम ने कहा कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस विजन को पूरा करने के लिए पहले आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़ने का है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता सरकार की नीति, नियम, योजना और अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करें ताकि आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके।

पहला कारण बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन व दूसरा सचिव का ट्रांसफर होना। हालांकि अब जल्दी ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने के दावे किए जा रहे हैं। बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन भी रिजल्ट देरी में कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने बताया कि काफी बहु प्रतिक्षित एचटेट का रिजल्ट हो चुका है। इसके मुख्य 2 कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण यह था कि जो बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन चल रही थी। एचटेट में संभावित सफल अभ्यार्थी थे, उनकी की जा रही थी।

काफी परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं, जिनका बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन अभी तक भी नहीं हो सका है। उनकी रिपर्जंटेशन आई हुई है। जैसे ही संबंधित फर्म से इसके बारे में एक डेट फिक्स की जाएगी, उसकी सहमति मिल जाएगी तो उसके बाद हम एचटेट का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। सचिव के तबादले से हुई देरी उन्होंने बताया कि दूसरा कारण यह रहा कि बोर्ड के सचिव का स्थानांतरण भी इसका एक कारण रहा है। एचटेट होने के बाद सचिव का तबादला हो गया। जैसे नए सचिव ने ज्वाइन कर लिया है, अब इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं।

अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में कोशिश करेंगे कि एचटेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उन्होंने बताया लगभग 38 हजार परीक्षार्थी अपनी बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन करवा चुके हैं और 7 हजार अभ्यार्थी के करीब अभी पेंडिंग हैं। इन्हें जल्दी ही मौका (समय) देने जा रहे हैं। एक सप्ताह में या फिर दशहरा के एक-दो दिन बाद जैसे भी निर्धारित होगा, समय दिया जाएगा। उससे अगले दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट अपने फाइनल स्टेज पर है। अगले एचटेट को लेकर भी तैयारियां अगले एचटेट को लेकर उन्होंने कहा कि सचिव इसको लेकर ध्यानरत हैं। इसको लेकर हमने बातचीत भी की है।

वहीं जल्दी ही हम विभाग को लिखने जा रहे हैं। 2025 में ही 2025 का एचटेट होने की संभावना पूरी है। बता दें कि 2024 का एचटेट देरी से हुआ। जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में अब 2025 में होने वाले एचटेट का लोगों को इंतजार ही है। 30-31 जुलाई को हुआ था एग्जाम बता दें कि हरियाणा में एचटेट की परीक्षा 30 व 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। HTET पीजीटी लेवल-3 के लिए 1 लाख 20 हजार 943 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा कुल 1 लाख 559 अभ्यर्थियों ने दी। टीजीटी लेवल-2 के लिए 2 लाख 1 हजार 517 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और परीक्षा एक लाख 67 हजार परीक्षार्थियों ने दी। वहीं पीआरटी लेवल-1 के लिए 82 हजार 917 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में 66 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी।

इसके लागू होते ही टाउन कंट्री प्लानिंग (TCP) के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में हर कॉमर्शियल एक्टिविटी में चार्ज वसूला जाएगा। राज्य में अभी सिर्फ नगर निगमों, परिषदों और पालिका के एरिया में आने वाली लैंड पर ही EDC की वसूली की जाती है। कृषि क्षेत्र में पहले कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिर्फ चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) का ही चार्ज लगता था।

नए प्रस्ताव के मुताबिक अब CLU के साथ EDC भी देना पड़ेगा। क्या है EDC और कैसे कैलकुलेट करते हैं हरियाणा में अभी भी बिल्डर बाहरी विकास के लिए ग्राहकों से एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) लेते हैं। बिल्डर इस फीस को प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जोड़ते हैं। वे पहले पूरे इलाके के लिए एक रेट तय करते हैं, फिर फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) जैसे फैक्टर इस्तेमाल करके ग्राहकों से चार्ज वसूलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके प्लॉट का साइज 1,000 वर्ग फुट है और FAR 3 है, तो आप 3,000 वर्ग फुट तक निर्माण कर सकते हैं।

बिल्डर इस 3,000 वर्ग फुट को प्रति वर्ग फुट EDC रेट से गुणा करके कुल EDC निकालते हैं, और फिर ये पैसा ग्राहकों से लिया जाता है। हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी राज्य में EDC की कोई एक निश्चित दर नहीं है। यह एक प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए EDC दरों में 20% की वृद्धि को मंजूरी दी और उसके बाद हर साल 10% की वृद्धि तय की गई है। EDC में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई डेवलपर्स ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई है।

 उनका कहना है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने का वादा किया गया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि EDC के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा किया जा चुका है। NREDC के अध्यक्ष बोले- प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NREDC) के अध्यक्ष प्रवीन जैन का कहना है कि सालाना वृद्धि से रियल एस्टेट मार्केट पर और दबाव पड़ सकता है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही काफी ऊंची हैं, और 2024 में सभी प्रमुख इलाकों में सर्कल रेट्स भी बढ़ गए थे। 2015-16 में EDC में बढ़ोतरी के बाद डेवलपर्स ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था। अब जो नई बढ़ोतरी हुई है, उससे डेवलपर्स के लिए लाइसेंस लेना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा।

 सीएम ने बताया कि एप लॉन्च होते ही 50 हजार महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8 हजार महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे।

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हर पात्र महिला को सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे।

इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में मदद मिल रही है। केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना' के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री पंचकूला में हरियाणा सरकार की "संत महापुरुष सम्मान एवं विचार -प्रसार योजना" के अंतर्गत आयोजित "महाराजा अग्रसेन जयंती" में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

महाराजा अग्रसेन जयंती पर बोले सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चल कर "सबका साथ, सबका विकास" की नीति पर चल रही है। जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन अपने राज्य में बसने वाले हर व्यक्ति को एक ईंट और एक सोने की मोहर भेंट कर सहयोग करते थे, उनकी इसी समावेशी और दूरगामी सोच को आधार बनाकर सरकार अपनी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने व्यापारियों के लिए बोर्ड बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़ा है।

हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियों के कारण आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 'हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया है। हमने हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद रखें।

PM को हरियाणा से जाएगा धन्यवाद पत्र सीएम ने बताया कि आज नवरात्रों से देशभर में जीएसटी में हुए सुधारों को लागू किया जा रहा है, इससे व्यापारी वर्ग में विशेष उत्साह है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्रवाल समाज द्वारा एक धन्यवाद पत्र भेजा जाएगा।उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फाइलिंग, ई-निविदा और सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, सोसायटीज में भी प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट मीटर देने के संबंध में विचार चल रहा है। बकाया वसूली के संबंध में जल्द होगी बैठक गुरुवार को चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगें। वहीं उन्होंने कहा कि “मैंने उस समय ही कहा था कि 3 माह के भीतर वसूली की प्रगति पर समीक्षा बैठक की जाएगी और बहुत जल्द इस विषय पर विस्तृत बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।

 रिकवरी के लिए सख्ती होगी मंत्री ने बताया कि बिजली बकाया से जुड़े कई मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं और इन पर तेजी से कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि “सरकारी व अन्य सभी भवनों में बिजली की बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी और भुगतान में आना-कानी होने पर कानून अनुसार कार्रवाई होगी। सोलर पावर हाउस पर कार्य जारी

यहां पढ़िए सरकार का ऑर्डर... ऑर्डर में और क्या... 1. 95 विभागों का डेटा SC में पेश हो चुका हरियाणा सरकार के एचआर डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए ऑर्डर में लिखा है कि प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों को संशोधित प्रिजर्व्ड फार्म में आंकड़े सीधे श्रुति जैन गोयल, वरिष्ठ उप महालेखापरीक्षक, महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। 95 विभागों, बोर्डों, निगमों से प्राप्त आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

 2. अब पक्के कर्मचारियों का डेटा देना होगा अब, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की पिछली सुनवाई, 28 जुलाई 2025 को राज्य के वकील को पक्के पदों, कच्चे कर्मचारियों पदों और अभी तक नियमित नहीं किए गए पदों के बारे में नवीनतम डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है। 3. E-Mail से भेजना होगा डेटा ऑर्डर में लिखा है कि अब नया डेटा 12 सितंबर 2025 तक ई-मेल के जरिए से मानव संसाधन-I शाखा को दोबारा भेजना होगा।

यदि 2014 की इस विवादित पॉलिसी के अनुसार, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है, तो अन्य सरकारी संगठनों को भी 'शून्य' सूचना प्रदान की जानी चाहिए। 4. आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई सरकार के निर्देशों को सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए ताकि उनका पालन किया जा जाए और इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए। विवरण उपलब्ध न कराने की स्थिति में, न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

2018 में दायर हुई थी एसएलपी हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 31 मई 2018 को पूर्व हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीतियां रद्द करने के खिलाफ 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सरकार पर 4654 पक्का हुए कर्मियों और 50 हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ सहित कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया हुआ था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये जानकारी मांगी है।

प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने संगठनात्मक संरचना को और मजबूत करने को लेकर कुछ विशेष निर्देश दिए। जबकि प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने उपस्थित नेताओं द्वारा उठाई गई कुछ बातों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार सेवा को ही धर्म मानता है।“ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा पूरे जोश और जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा।

इस दौरान गांवों और शहरों में स्वच्छता अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अस्पतालों में नए ब्लॉकों का उद्घाटन, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण अभियान, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता व युवाओं के लिए सांसद खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। साथ ही जागरूकता के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के लिए भाजपा का संकल्प और सेवा पर्व है। 

बड़ौली बोले-लोगों को सेवाएं उपलब्ध करानी है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि सेवा ही संगठन है के मूलमंत्र पर चलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को काम करना है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा हमारे लिए पर्व की तरह है, इसलिए हमें घर-घर तक जाना है और लोगों को सेवाएं उपलब्ध करानी है। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े के दौरान बड़े-बड़े कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से हर वर्ग के लोगों से जुड़कर सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। बड़ौली ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सीधा सेवा का कार्य करें। देश में एक साथ चुनाव होना राष्ट्र हित में है- धनखड़ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यशाला में वन नेशन, वन इलेक्शन विषय पर बोलते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना राष्ट्र हित में है।

श्री धनखड़ ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से धन की बर्बादी होती है और विकास कार्यों की गति रुक जाती है। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव होंगे तो देश की विकास की गति तेज होगी और हर कार्य समय पर पूरे होंगे।धनखड़ ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होने से सरकार का अमूल्य समय और धन बचेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने हम सभी को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। बाढ़ के हालात पर भी लिया फीडबैक इस बैठक में बाढ़ से प्रभावित इलाकों की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने और जनता के बीच रहकर राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए गए। उनकी रिपोर्ट लेकर आगे की राहत नीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

पिछले साल के अगस्त महीने में जितना GST इकट्ठा हुआ था, उससे इस साल 31% ज्यादा GST इकट्ठा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस साल 2025-26 में अगस्त तक कुल GST कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। GST कलेक्शन के मामले में हरियाणा देश के बड़े राज्यों में 5वें नंबर पर है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा ने कुल 39 हजार 743 करोड़ रुपए का GST इकट्ठा किया था।

दिल्ली में GST काउंसिल की मीटिंग से वापस आने के बाद शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब सैनी ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में GST के स्लैब में बड़ी कटौती की गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। अब देश में GST की सिर्फ 2 मुख्य दरें 5% और 18% होंगी, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM सैनी की अहम बातें...

MLA हॉस्टल का भी विस्तार होगा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि विधानसभा परिसर में एक प्रिंट और डिजिटल गैलरी बनाई जाएगी। इसमें न केवल संसदीय प्रणाली को दिखाया जाएगा बल्कि हरियाणा की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि MLA हॉस्टल के विस्तार की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और परिसर में एक नई डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। इसके लिए यूटी प्रशासन से बातचीत चल रही है।

पहले दिन विधानसभा सत्र 6 बार स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाना हमारी जिम्मेदारी है। सार्थक चर्चा हो, इसलिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा में 16 विधायक गैर हाजिर रहे विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा, 4 दिवसीय मानसून सत्र काफी अच्छा रहा। 

सत्र में 90 सदस्यीय विधानसभा के पहले दिन 74 सदस्यों ने हिस्सा लिया, दूसरे दिन 71, तीसरे दिन 73 और आखिरी दिन 70 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें 8 विधेयक पास किए गए हैं। शून्यकाल के दौरान 3 बैठकें रही है, जिसको हमने 4 घंटे का समय दिया और 69 सदस्यों ने अपनी बात रखी। बीजेपी के 30 सदस्यों को 99 मिनट ओर कांग्रेस के 34 सदस्यों को 129 मिनट का समय मिला साथ ही इनेलो के 2 विधायकों को 7 मिनट बोलने का मौका दिया गया। 80 सवालों के ड्रॉ में 56 प्रश्न लगे स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

ड्रॉ के जरिए आए 80 सवालों में से 56 सवालों पर चर्चा की गई। इसके अलावा 40 ध्यानाकर्षण सूचनाएं मिलीं, जिनमें से 11 को स्वीकार किया गया। किसानों और सीईटी जैसे विषयों पर भी सदन में बहस हुई। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को स्थगन प्रस्ताव पर तीन घंटे चर्चा चली, जिसमें 17 विधायकों ने अपने विचार रखे। सत्र के दौरान 3 सरकारी प्रस्ताव पेश किए गए और 7 विधेयक पास हुए। इस बार विधानसभा की कार्यवाही को 1585 दर्शकों ने देखा। लोगों की कार्यवाही में रुचि बढ़े, इसके लिए काम हो रहा स्पीकर ने कहा, लोगों के अंदर विधायिका के लिए रुचि बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं।

सत्र के दौरान महामहिम राज्यपाल का पहली बार आगमन हुआ। सभी सदस्यों ने उनका सम्मान भी किया। सीधे प्रसारण की इस बार गाइडलाइन जारी की गई। सत्र में पहली बार समापन के अवसर पर राज्य गीत चलाया गया। 26 अगस्त को नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। सभी विधायकों से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की अपील की गई। सदन के अंदर भविष्य का रोड मैप भी बताया गया।

इनमें एक लाख से 1.40 लाख का स्लैब है। स्लैब का लोअर पार्ट गिना जाता है। ऐसे में इस स्लैब की लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख बन रही है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17 लाख 25 हजार विवाहित महिलाएं हैं। जबकि 23 से 45 साल की 2.75 लाख कुंवारी यानी अविवाहित हैं। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि पहले चरण में करीब 19-20 लाख लाभार्थी होंगी। इनकम कम होने के बावजूद 1 लाख महिलाएं लाभपात्र नहीं एक लाख इनकम की शर्त को पूरा करने के बावजूद करीब 1 लाख महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ नहीं मिल पाएगा।

क्योंकि इनमें से करीब 45 हजार विधवाएं, 11 हजार निराश्रित, 14 हजार दिव्यांग पेंशन ले रही हैं। इसके अलावा 2500 महिलाएं संविदा कर्मी और 2500 महिलाएं लाडली योजना का पहले से ही लाभ ले रही हैं। 1 लाख से कम की शर्त से सिर्फ 8 लाख ही लाभार्थी बनती अगर प्रदेश सरकार एक लाख रुपए से कम इनकम का दायरा तय करती तो हरियाणा की करीब 8 लाख महिलाएं ही योजना की लाभार्थी बन पातीं। एक लाख रुपए करने से लाभपात्र महिलाओं की संख्या 20 लाख पहुंच गई। CM नायब सैनी ने कहा कि योजना के अगले चरण में इनकम का दायरा बढ़ाया जाएगा।

यदि इसे 1.80 लाख किया जाता है तो करीब 10 लाख लाभार्थी बढ़ जाएंगी। अब जानिए आय व उम्र की टफ शर्त ने कैसे घटाई लाभार्थियों की संख्या… अब जानिए योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा… देश में सबसे ज्यादा 46 हजार करोड़ का खर्च देश के 9 प्रमुख राज्य महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बजट महाराष्ट्र का खर्च हो रहा है, जो करीब 46 हजार करोड़ बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक करीब 29 हजार करोड़, मध्यप्रदेश करीब 20 हजार करोड़ खर्च करता है। छत्तीसगढ़ करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च करता है। हरियाणा सरकार ने इस बजट में 5000 करोड़ का बजट रखा। पंजाब में आप सरकार का वादा अभी पूरा नहीं पंजाब में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में प्रत्येक महिला को मासिक एक हजार रुपए देने की गारंटी दी थी।

अभी तक यह योजना साकार नहीं हो पाई है। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव के समय सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हम हजार रुपए की जगह 1100 रुपए देंगे। लेकिन साल 2025-26 के बजट में इसका ऐलान नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि 2026-27 के बजट में यह गारंटी सरकार पूरा करेगी। क्योंकि यह सरकार का इलेक्शन बजट रहेगा। हिमाचल में सिर्फ जनजातीय-दुर्गम इलाकों तक सीमित पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की घोषणा की थी। हालांकि वहां सुक्खू सरकार अभी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों को ही कवर कर रही है।

इसमें लगभग 35 हजार महिलाओं को 1500-1500 रुपए मासिक मिल रहे हैं। देवीलाल ने सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन शुरू की, 25 को उनकी जयंती हरियाणा में सबसे पहले 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ. देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। तब 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 100 रुपए मासिक मिलते थे। दिलचस्प बात है कि अब प्रदेश सरकार ने 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। उस दिन यानी 25 सितंबर को देवीलाल की 111वीं जयंती है।

महिलाओं को SMS भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 6 से 7 दिन में इसके लिए गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। भाजपा 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने इस योजना को लॉन्च कर रही है। बता दें कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश महिलाओं को 1500 रुपए महीने की घोषणा हुई थी लेकिन यह अभी ट्राइबल महिलाओं तक सीमित है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी 2022 के चुनाव में 1100 रुपए देने का वादा किया था लेकिन साढ़े 3 साल बीतने के बावजूद अभी तक यह स्कीम शुरू नहीं हुई। दिल्ली में भाजपा ने 2500 रुपए महिला सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन अभी यह मिलना शुरू नहीं हुआ है।

कौन होंगे पात्र, क्या है नियम, पढ़ें योजना से जुड़े सवाल जवाब... 1. लाडो लक्ष्मी योजना और इसका बजट क्या है? जवाब: सैनी सरकार ने इसे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 2. इस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी? जवाब: पात्र महिलाओं को ₹2100 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

3. क्या अविवाहित भी योजना की पात्र होंगी? जवाब : 25 सितंबर तक 23 या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित, दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। 4. कितनी उम्र तक महिलाएं योजना की पात्र रहेंगी? जवाब : सीएम ने बताया, जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएगी। साथ ही जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसके बाद उनका नाम इस योजना से हट जाएगा।

5. किन महिलाओं का पहले चरण में चयन होगा? जवाब : हरियाणा सरकार इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को चार फेज में शुरू करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हरियाणा में बीपीएल (1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय) राशनकार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिले, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से भी कम है। 6. क्या परिवार में एक से ज्यादा पात्रों को इसका लाभ मिलेगा? जवाब : सैनी सरकार का कहना है कि पात्रता के आधार पर एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। 7. मूल निवास की पात्रता क्या रखी गई है? जवाब: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। 8. आय का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? जवाब : शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे।

आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। 9. शुरुआत में कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा? जवाब : सीएम सैनी ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनका चयन परिवार की इनकम के आधार पर होगा। 10. क्या पेंशन पाने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? जवाब : नहीं। सरकार का कहना है कि पहले से महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीएम सैनी ने कहना है कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हिमोफिलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन महिला मरीजों को पहले से ही पेंशन मिल रही है, उन्हें भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

11. योजना के लिए कब और कैसे आवेदन करेंगे? जवाब : सरकार का कहना है कि 6 या 7 दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे। योजना का एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिला को SMS भेजा जाएगा कि ऐप पर आवेदन कर दें। 12. क्या पात्रता को लेकर आपत्ति की जा सकती है? जवाब : हां, सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। 13. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? जवाब : हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र। आधार कार्ड: ई-केवाईसी और DBT के लिए। बैंक खाता पासबुक: आधार से लिंक और DBT-सक्षम। आय प्रमाण पत्र: ₹1 लाख से कम आय का प्रमाण। निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित महिलाओं के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर: आधार से लिंक, एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए। सीएम सैनी की लाडो योजना पर 3 अहम बातें...

इसके अलावा, सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा आमने-सामने हो गए। मंत्री श्रुति चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं समस्याओं का समाधान कर दूंगी। तभी हुड्‌डा खड़े हुए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा कि तुम ये पोर्टल-वोर्टल का खेल छोड़ दो। कांग्रेस विधायक बोले- CET में दिक्कतें आईं, CM का जवाब- समाधान किया कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सदन में CET एग्जाम को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार CET एग्जाम में अनियमितताओं और पेपर लेवल में असमानता से संबंधित सवालों पर जवाब दें। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब कोई प्रतियोगी परीक्षा कई सत्रों में कराई जाती है तो बहुत दिक्कत आती है।

पहले दिन कुछ जगह बायोमेट्रिक मशीन की दिक्कत आई, लेकिन परीक्षा से पहले उनका समाधान करा दिया गया। CM ने आगे कहा कि मैंने एग्जाम के दिन कई यूट्यूबर्स को देखा, लेकिन एक भी बच्चे ने एग्जाम को लेकर कोई भी दिक्कत न होने की बात कही। एक-दो दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। जलभराव पर मंत्री हुड्‌डा और सैनी आमने-सामने हुए रानियां से INLD विधायक अर्जुन चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलभराव की समस्या है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं और पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि हरियाणा का 40 प्रतिशत हिस्सा जलभराव से जूझ रहा है।

फतेहाबाद में इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्पेशल गिरदावरी की जाए। बेशक पोर्टल खोले जाएं। इस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। अगर ऐसे गांव हैं, जहां संज्ञान नहीं लिया गया है। आप लोग आकर मुझे बताएं, हम वहां पर भी पंप सेट पहुंचाएंगे। मैं उस समस्या का समाधान करा दूंगी। इस पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि ये विषय बहुत ही गंभीर है।

मुख्यमंत्री बताएं कि आप स्पेशल गिरदावरी कब कराएंगे? कब किसानों को मुआवजा मिलेगा? तुम ये पोर्टल-वोर्टल छोड़ दो, सरकार ये बताए कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। तभी CM नायब सैनी खड़े हुए और कहा कि लगातार विपक्ष के साथी पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। आज इन पोर्टलों के जरिए ही लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहां चला जाता था। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही के ये बड़े अपडेट्स भी पढ़ें.. दूसरे दिन की कार्यवाही के पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

शुक्रवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही शाम करीब सवा 6 बजे सोमवार (25 अगस्त) दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल यानी शनिवार (23 अगस्त) और रविवार (24 अगस्त) को छुट्‌टी की वजह से सदन नहीं चलेगा। पहले दिन ऐसे चली विधानसभा की कार्यवाही... कांग्रेसियों का हंगामा, सदन की कार्यवाही 6 बार स्थगित सरकार ने कांग्रेस की जिद मानी, काम रोको प्रस्ताव मंजूर कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर करीब 4 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। कांग्रेस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अड़ी रही। करीब 6 बजे मीटिंग खत्म हुई और सदन की कार्यवाही फिर शुरू की गई।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि चर्चा में सहयोग करें। इसके बाद कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद स्पीकर ने 26 अगस्त की कार्यवाही में चर्चा के लिए इसकी सहमति दी। इसके बाद करीब सवा 6 बजे सदन की दिन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि 26 व 27 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

CM सैनी ने कांग्रेस MLA पर तंज कसा सदन में कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठा। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा- इनका जिस पार्षद पति से झगड़ा हुआ है, वह इनका मित्र है। ये एक ही थाली में खाना खाते थे। इस पर अशोक अरोड़ा ने आपत्ति जताई। हालांकि स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया।

मनीषा के मुद्दे पर CM सैनी और हुड्‌डा आमने-सामने हुए कांग्रेस ने मनीषा की मौत को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर CM सैनी ने कहा- "कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया है, उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था की स्थिति इनके (कांग्रेस) समय में कैसी थी? FIR तक दर्ज नहीं होती थी। विपक्ष इस मामले में राजनीति न करे।" इसके जवाब में भूपेंद्र हुड्‌डा ने कहा- "CM की बात पर एतराज है। हमारे समय में ही हर मामले की FIR की कार्रवाई शुरू की थी।" सत्र की पल-पल की अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

विधायकों के लिए ये जारी हुए दिशा निर्देश... 1. फोन सिक्योरिटी के पास जमा होगा, साइलेंट मोड में रहेगा विधायकों को भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि वे अपना फोन सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करवा दें या उसे साइलेंट मॉड पर रखें। सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर तय किया गया है कि पूर्व स्थापित संसदीय प्रथाओं के अनुसार कोई बैग, ब्रीफकेस अथवा कोई सामग्री चैम्बर में न लेकर आएं। इस प्रकार का सामान विधान भवन के प्रवेश द्वार पर जमा करवाने का आग्रह किया गया है।

विधायक दर्शक दीर्घा के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने अतिथियों के पूरे विवरण के साथ निर्धारित फॉर्म विधान सभा सचिवालय को एक दिन पूर्व भेजना होगा। 2. मेहमानों को बिना पास गाड़ी में नहीं ला सकेंगे विधायकों से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे अपने किसी भी मेहमान को उचित प्रवेश-पत्र के बिना वाहनों में न लाएं। विधान भवन में प्रवेश से पहले बैरिकेड पर ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। किसी भी आग्नेयास्त्र तथा शस्त्र को विधान भवन में लेकर आने की अनुमति नहीं रहेगी।

विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के गनमैन और माननीय मुख्यमंत्री के पीएसओ को छोड़कर किसी भी गनमैन को विधान भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 3. पार्किंग के लिए अलग से दी गई सलाह विधान परिसर में वाहन पार्किंग के लिए सीमित स्थान होने के कारण वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे सदस्यों और अधिकारियों को विधान भवन के गेट पर उतारकर वाहनों को ब्रिज गेट के बाहर पार्क करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि पार्किंग के दौरान कारों के शीशे बंद कर उन्हें लॉक रखें।

CM, स्पीकर चैंबर के लिए ये हिदायत सुरक्षा प्रहरियों को हिदायत दी गई है कि वे आगन्तुकों को विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर बरामदे में आने की अनुमति न दें। आगन्तुकों को सीटों की संख्या के अनुरूप दीर्घाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यवाही देखने का मौका देने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए एक घंटे के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में रूस से तेल आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस संदेश को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी दबाव के बीच ‘मेड इन इंडिया’ को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

PM नरेंद्र मोदी की 6 अहम बातें... ट्रम्प ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत पर 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया था कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था।

अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय इस कार्रवाई को गलत बता चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसके जवाब में भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार होगा। कार्यक्रम से पहले मजदूरों से मिले मोदी, रोड शो किया कार्यक्रम में पहुंचने से पहले PM मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचे।

वहां उन्होंने एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर उनके अनुभव जाने। इसके बाद अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इसके बाद रोहिणी से लेकर बक्करवाला तक रोड शो किया। इस दौरान पीएम ने हाईवे के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन भी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। 

हरियाणा को ये 2 बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे... CM बोले- PM का हरियाणा से विशेष लगाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि नई सड़क परियोजनाओं से सोनीपत और बहादुरगढ़ ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से विशेष जुड़ाव है। प्रधानमंत्री का स्नेह और आशीर्वाद समय - समय पर हरियाणा को मिलता रहा है। उन्होंने हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 2020 परिवारों को 76 करोड़ की मदद दी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत आज 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

सीएम ने कहा, सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई, जो किसी प्राकृतिक आपदा बीमारी आदि के कारण प्रभावित लोगों के लिए है। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। अब तक इस योजना में 36 हजार 651 परिवारों को 1380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इससे पहले भी इसी योजना के अंतर्गत 118 करोड़ रुपए की सहायता भी जारी की गई थी। 1 लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति का आयाम बदला चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति के आयाम को बदल दिया है।

आज का विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को पढ़ने का काम करें। विपक्ष को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो आम जनता की बात रखते थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की भी बधाई दी। कानून व्यवस्था पर सीएम बोले- अपराधियों को मिट्‌टी में मिला देंगे कानून व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में कानून के अनुरूप शासन सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अगर कानून से बाहर होकर काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में और भी अधिक कठोर फैसले लिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा के कारोबार में संलिप्त लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमर तोड़ने का कार्य भी सरकार कर रही है।

विज ने कहा कि ट्रायल के बाद इसको लॉन्च कर यात्रियों को समर्पित करेंगे। बसों में लगाया जा रहा है जीपीएस वहीं, एप के लिए सभी बसों में जीपीएस लगाया जा रहा है। यह प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। जीपीएस से ही बसों की लाइव लोकेशन मिल सकेगी। इससे यात्रियों को बस को ट्रैक करने में आसानी होगी। बसों की सही स्थिति का पता चल सकेगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा। IRCTC की तर्ज पर बनाई जाएगी केटरिंग कंपनी बस स्टेशनों पर बेहतर खान-पान प्रबंधन के लिए 5 बस स्टैंड पर पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई जा रही है।

हरियाणा रोडवेज बेहतर सुविधा प्रदान करने को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस वर्ष सभी बस अड्‌डों को आधुनिक बनाना, साफ-सफाई और खाने-पीने के सामान की क्वालिटी सुधारना है। बस अड्‌डों पर खाने का प्रबंध है वह टूरिज्म विभाग को देने के लिए 5 शहरों के बस स्टैंड का पायलट प्रोजेक्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा है। हमने यह भी कहा है कि यदि किसी कारण से वह एमओयू नहीं होता, तो जैसा रेलवे में IRCTC खाना उपलब्ध कराती है उस तर्ज पर ऐसी कॉर्पोरेशन हरियाणा में बनाई जाए जिससे स्टाफ और यात्रियों को अच्छा खाना दिया जा सके। यहां जानिए एप से क्या होंगे फायदे बसों की लाइव लोकेशन मिलेगी : एप के लॉन्च होने के बाद यात्रियों को प्रत्येक बस की लाइव लोकेशन मिल सकेगी। जिससे यात्री यह तय कर सकेंगे कि उनको कौनसी बस में जाना है।

इससे समय बचेगा। ऑनलाइन सीट कितनी खाली हैं : यात्री एप पर यह भी देख सकेंगे कि जो बस अब आने वाली है वो पूरी भरी है या फिर उसमें सीट खाली हैं। इसमें लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन से भी सफर कर सकेंगे। अलग से आएंगी आरक्षित बसें : परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार वह कुछ आरक्षित बसों को भी लॉन्च करेंगे। जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से लोग रिजर्वेशन करा सकेंगे। इससे बसों में सुगमता के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। अभी के समय बसों में भीड़ होने के चलते यात्री आसानी से सफर नहीं कर पाते हैं। इस सुविधा के बाद रिजर्वेशन करा कर आसानी से अपने गंतव्य तक यात्री पहुंच सकेंगे।

रोडवेज के बेड़े में करीब 4 हजार बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में अभी लगभग 4 हजार बसें संचालित हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार इन सभी बसों में जीपीएस लगाकर सभी की लाइव लोकेशन ट्रैक की जाएगी। जिससे एप को भी जोड़ा जाएगा। एप में आप अपने बस स्टैंड पर अगली बस कौनसी और कितनी देर में आएगी यह भी देख सकेंगे। रेलवे की एप में क्या मिलता है : रेलवे की लाइव लोकेशन ऐप में, आप अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति, पीएनआर स्थिति, ट्रेन का शेड्यूल और स्टेशन की जानकारी जैसी कई सुविधाएं पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप टिकट बुकिंग, सीट उपलब्धता और ट्रेन में मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे भोजन आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज की एप में क्या मिलेगा : हरियाणा रोडवेज की एप में लाइव लोकेशन, सीट उपलब्धता, ऑनलाइन टिकिट और बस का शेड्यूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 35 नई बसों की खरीद की मिली मंजूरी बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपए की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल और 20 केवीए ट्रांसफार्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई। छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड देगी सरकार बैठक में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अलावा, बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा।

 इनमें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल अजय बंसल, महम से चुनाव लड़ चुके दीपक हुड्डा, वरिष्ठ नेता गुलशन भाटिया, कंवल सिंह सैनी व महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन भी शामिल है। भाजपा ने कुल 52 कार्यकर्ताओं को ग्रीवेंस का सदस्य बनाया हुआ है। कांग्रेस विधायकों पर रहेंगी नजरें ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के विधायकों पर भी नजरें रहेंगी। इनमें महम से बलराम दांगी, रोहतक से भारत भूषण बतरा व कलानौर से शकुंतला खटक शामिल है।

हालांकि नगर निगम हाउस की मीटिंग में कांग्रेस के सांसद व विधायक गायब रहे थे। अब देखना यह है कि क्या ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में वो आएंगे या फिर यहां भी कुर्सी खाली दिखाई देंगी। पिछली मीटिंग में एक एजेंडा रखा था पेंडिंग ग्रीवेंस कमेटी की पिछली मीटिंग 2 जुलाई को हुई थी, जिसमें पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के सामने 18 मुद्दों को रखा गया था। उनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया था। उस शिकायत को आज दोबारा मंत्री के सामने रखा जाएगा।

सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जून में नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिकारियों पर नाराज हो गए CM सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर CM काफी असहज हो गए। उन्होंने इसके लिए CMO के HCS रैंक के एक अधिकारी को लताड़ लगाई। CM ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों और विधायकों की ट्रांसफर फाइलों को बेवजह रोकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब विधायक मीटिंग छोड़कर अपने विधानसभा की ओर रवाना हुए तो संबंधित अधिकारी ने फोन कर बुलाकर उनकी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइलों को ओके किया। कैबिनेट मंत्रियों की 1500 से अधिक ट्रांसफर फाइलें अटकी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सीएमओ में विधायकों के अलावा कैबिनेट मंत्रियों की 1500 से अधिक फाइलें अटकी हैं। मीटिंग में कई कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को बताया कि वह पिछले कई दिनों से सीएमओ के अधिकारियों से फाइलों का निपटारा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फाइलों पर काम नहीं हुआ है।

दक्षिण हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री ने सीएम को बताया कि उनकी 200 से अधिक ट्रांसफर फाइलें हैं, जो अभी अटकी हुई हैं। इसके बाद कई मंत्रियों ने सीएम के सामने ही अपनी ट्रांसफर फाइलों की संख्या बताई। ट्रांसफर-पोस्टिंग के ये हैं 2 प्रोसेस... 1. सिफारिश नोट पर होते हैं ट्रांसफर हरियाणा में ट्रांसफर-पोस्टिंग का पहला प्रोसेस विधायक या मंत्री की तरफ से सिफारिश नोट है। इनके द्वारा CMO में अधिकारी या कर्मचारी के ट्रांसफर का सिफारिशी नोट भेजा जाता है। इनको देखने के लिए CMO में एक HCS रैंक के अधिकारी को OSD लगाया हुआ है। इस सिफारिशी नोट पर ये OSD जगह खाली होने पर ट्रांसफर की मंजूरी देता है। जब विभाग में जगह नहीं होती है तो ऐसे सभी मामलों का OSD एक नोट बनाकर CM से मिलकर मंजूरी लेता है।

2. मंत्रियों के जरिए होती है फाइल मूव ट्रांसफर-पोस्टिंग का दूसरा प्रोसेस भी है। इस प्रोसेस में संबंधित विधायक, मंत्रियों को आवेदन देते हैं। मंत्री संबंधित महकमें के एसीएस रैंक के अधिकारी को मार्क कर देते हैं। वहां से फाइल बनकर फिर वाया मंत्री से होते हुए CM के पास पहुंचती है। इसके बाद CM की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर होता है। CM सैनी ट्रांसफर का हक देने से कर चुके इनकार हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को CM नायब सैनी ने पहले ही बड़ा झटका दे चुके हैं। CM ने कह चुके हैं कि हमारे तो सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे किसी को पावर देंगे। अगर किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो DC के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वहां पर कर्मचारी अपने ट्रांसफर की अर्जी दे सकता है, जहां उसकी समस्या दूर की जाएगी। चपरासी तक का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते मंत्री राज्य में मंत्रियों को ट्रांसफर के मामले में कोई अधिकार नहीं है।

वह ग्रुप-D जिसमें माली, स्वीपर, चपरासी जैसे पद आते हैं, उनको भी नहीं बदल सकते। सारे ट्रांसफर CM ऑफिस से होते हैं। यह सारा काम मुख्यमंत्री ऑफिस में नियुक्त OSD लेवल के HCS अधिकारी देखते हैं। प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर करना हो तो पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, उसके बाद OSD इसके आदेश जारी करते हैं। खट्‌टर के दूसरे टर्म में बंद हुए अधिकार हरियाणा सरकार में मंत्रियों को पहले साल के भीतर एक महीने ग्रुप-B (सेकेंड क्लास) तक ट्रांसफर के अधिकार मिलते थे। यह अधिकार 2019 में दूसरे टर्म की सरकार में तत्कालीन CM मनोहर लाल ने भी दिए। हालांकि मनोहर लाल ने 2019 में मंत्रियों को 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक तबादलों की पावर दी थी। इसके आगे के 4 साल यानी 2020 से 2024 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरे टर्म के अंत में नायब सैनी सीएम बन गए, लेकिन ट्रांसफर के अधिकारों की यह प्रक्रिया ऐसे ही चली आ रही है।

गुरुग्राम के ये इलाके भी महंगे हुए... 1. निर्वाण कंट्री सेकेंड नंबर पर गुरुग्राम में साउथ सिटी 1 के अलावा, निर्वाण कंट्री में कलेक्टर दरों में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। पहले 70 हजार रुपए प्रति वर्ग गज की दर से, अब कलेक्टर दरों में 10 हजार रुपए प्रति वर्ग गज की वृद्धि हुई है। मिलेनियम सिटी के सेक्टर 42, जिसमें DLF, कैमेलियास जैसे लग्जरी विकास और गोल्फ कोर्स रोड पर संपत्तियां शामिल हैं, उसका कलेक्टर रेट अब 79,970 रुपए प्रति वर्ग गज हो गया है, जो पहले 72,700 रुपए प्रति वर्ग गज था। 2. DLF-2-3 में 66 हजार से 72 हजार हुआ रेट डीएलएफ फेज-2 में अब सर्किल रेट 72 हजार रुपए प्रति वर्ग गज है और डीएलएफ फेज-3 में 66 हजार रुपए प्रति वर्ग गज देना होगा। दक्षिणी परिधीय सड़क और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट विकास, जिनमें बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, अभी भी किफायती दायरे में है। 3. गुरुग्राम के ये इलाके सस्ते कलेक्टर रेट के हिसाब से गुरुग्राम में सबसे सस्ता सेक्टर-95 है, जहां रेट 2,830 रुपए प्रति वर्ग गज है।

सेक्टर 68 से 71 की ऑथराइज्ड कॉलोनियां 4,800 रुपए प्रति वर्ग गज के बढ़े हुए सर्कल रेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सेक्टर 76 से 80 के लिए सर्किल रेट 5,000 रुपए प्रति वर्ग गज तय किया गया है, इसके बाद सेक्टर 91 और 92 के लाइसेंस प्राप्त प्लॉटों के लिए 5,600 रुपए प्रति वर्ग गज रेट तय किया गया है। सेक्टर 81 से 84 के लिए अब सर्किल रेट 6,000 रुपए प्रति वर्ग गज है। भिवानी में आवासीय रेट में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुडा सेक्टर 13 में आवासीय रेट 35000 हजार से बढ़कर 42000 हजार प्रति वर्ग तय किए गए है। हुडा सेक्टर-23 में 31500 से बढ़कर 37800 रुपये प्रति वर्ग गज। अग्रसेन चौक से एमसी कॉलोनी, बजरंगबली कॉलोनी क्षेत्र में आवासीय कलेक्टर रेट में भी 20 प्रतिशत की वद्धि की गई है। यहां आवासीय रेट 24000 बढ़कर 28800 रुपये वर्ग गज किए गए है। न्यू हाउसिंग बोर्ड दादरी गेट क्षेत्र में आवासीय रेट 14500 से बढ़कर रुपये वर्ग गज से 17400 किए गए है।

इसके अलावा लोहारू रोड चारा मंडी स्थित कपास मंडी क्षेत्र में आवासीय रेट 30000 से बढ़कर 36000 हजार रुपये निर्धारित किए गए। CM का तर्क- किसान कर रहे थे कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग हरियाणा के नए कलेक्टर रेट पर सीएम नायब सैनी ने पंचकूला में मीडिया से बातचीत में कहा- विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमने कलेक्टर रेट का सही सिस्टम किया है। कांग्रेस के समय में तो यह स्थिति थी कि अगर किसी किसान की जमीन किसी बिल्डर को देनी होती थी, तो उसका कलेक्टर रेट 8,000 रुपए कर देते थे। जब वह जमीन किसी डीलर को बेचनी होती थी तो उसका कलेक्टर रेट 50 हजार रुपए कर देते थे। CM का दावा- विपक्ष भ्रम फैला रहा, कहीं 130% वृद्धि नहीं सीएम ने कहा कि विपक्ष प्रचार कर रहा है कि कलेक्टर दर में 130% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये भ्रामक है। हरियाणा के 72% क्षेत्र में केवल 10% वृद्धि की है। केवल 8.37% क्षेत्रों में वृद्धि 50% तक है।

यह वृद्धि मालिकों द्वारा की गई वास्तविक रजिस्ट्री के मुकाबले है, जो 200% से 900% के बीच है। इस भारी वृद्धि को देखते हुए, 50% की वृद्धि भी बहुत कम है। गुरुग्राम के अंदर एक प्लॉट ऑक्शन किया, वह 400 करोड़ रुपए के करीब बिका। सारा पैसा नंबर एक में दिया। दिक्कत क्या है। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस का आरोप- 8 शहरों में 5 साल में कलेक्टर रेट 250% तक बढ़े कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता पर बोझ बढ़ाकर कमाई कर रही है। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा की जनता पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी। कलेक्टर रेट बढ़ाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी से पैसे कमा रही है। सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा व सरकार के ही लोग कॉलोनी काट रहें हैं, हर जगह यह हाल है, इसे चेक किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि 8 शहरों में कलेक्टर रेट की दरें 250% तक बढ़ाई। सुरजेवाला ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचूकला, अंबाला, करनाल, हिसार, कैथल व जींद का तुलनात्मक चार्ट मीडिया के सामने रखा। कांग्रेस नेता सुरजेवाला की तरफ से जारी रजिस्ट्री के 5 साल के तुलनात्मक रेट....

यहां पढ़िए कर्मचारियों के लिए तीन बड़े फैसले क्या.. 1. ग्रुप-बी सर्विस रूल में संशोधन किया हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े ग्रुप-बी सेवा नियम, 1997 में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन संशोधनों से नियमों को वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती जरूरतों के अनुसार बनाया जा सकेगा।

बदलावों में पदों के नाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया है, साथ ही विभाग में नए पदों को भी सर्विस रूल में शामिल किया गया है। पहले की सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का नाम बदलकर अब महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है, जिसे नियमों में दर्शाने के लिए जरूरी संशोधन किए गए हैं। 2. नए पदों को सेवा नियमों में शामिल किया इसके अतिरिक्त, विभागीय सेवा नियम, 1997 के नियम 14 को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1987 के संदर्भों को संशोधित 2016 नियमों से प्रतिस्थापित करने के लिए अपडेट किया गया है।

चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अधीक्षक तथा पपलोहा (पिंजौर) स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक सहित नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपडेट किया गया है। 3. उप निदेशक की सीधी भर्ती से यूजीसी-नेट योग्यता की आवश्यकता हटाई हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की आपत्तियों के बाद, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) के पद के लिए 50% कोटे वाली दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान हटा दिया गया है। इसी प्रकार, उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट योग्यता की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है, क्योंकि पिछली भर्ती प्रक्रियाएं योग्य उम्मीदवार प्रदान करने में विफल रही थीं। यह कदम एचपीएससी द्वारा योग्यता मानदंडों में संशोधन करने की सलाह के बाद उठाया गया है। इसके अलावा, सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 % तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। बता दें कि पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 की बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्ट रेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं। 24 जुलाई को जारी हुए लेटर की कॉपी... FCR ने दे दिए थे रेट बढ़ने के संकेत राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा (FCR) ने लेटर जारी होने के बाद स्पष्ट किया था कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। जैसे कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं।

फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। यह उनका बयान तब आया था जब नए रेट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। अभी तक नीचे दिए गए रेटों पर हो रही थी रजिस्ट्री... 24 जुलाई को जारी नए कलेक्टर रेटों को लेकर आदेश में क्या था... पिछले साल की गई 12 से 32 प्रतिशत बढ़ोतरी पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20 प्रतिशत और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यहां रेट ज्यादा होने के आसार हैं। 3 माह पहले कलेक्टर दरों पर नहीं हुआ था फैसला हरियाणा में 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी। करीब 3 महीने पहले सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में संशोधन को लेकर बैठक हुई थी।

मगर, सीएम ने संशोधन को स्थगित कर दिया था। उस वक्त कहा गया था कि पहले की दरें ही इस साल लागू रहेंगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे। साथ में ये भी जोड़ा गया था कि राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। जिलों ने अपने आप ही 10 से 25% प्रस्ताव बना डाले कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने स्वयं ही 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिए थे। यहां तक ​​कि इन दरों को अपलोड करके सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित करने की तैयारी कर ली थी। जबकि सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार संशोधन 4 महीने पहले ही हुआ था।

 2 चुनावों के कारण लटका था संशोधन राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में वार्षिक संशोधन स्थगित कर दिया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद भी दरों में संशोधन नहीं किया जा सका था। इसी वजह ये थी कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगस्त में घोषित हो गए थे। नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और कलेक्टर दरों में संशोधन पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में ही किया था। इसी वजह से उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्ट दरों नहीं बढ़ाया गया था। यहां जानिए क्या हैं कलेक्टर रेट और कौन तय करता है... जमीन की न्यूनतम कीमत, इससे कम में बिक्री नहीं कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टर रेट समय-समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है।

हर साल तय होता है कलेक्टर रेट राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि यह रेट हर साल संशोधित किए जाएंगे। जिसमें रेट बढ़ाने के साथ घटाए भी जा सकते हैं। मनोहर लाल खट्‌टर ने सीएम रहते अधिकारियों से पूरे प्रदेश में एक समान पद्धति बनाने को कहा था, जिसके बाद से यह नीति अमल में लाई गई। कलेक्टर रेट बढ़ने से महंगी होगी रजिस्ट्री अगर 1 अगस्त से कलेक्टर रेट की नई दरें लागू होती हैं तो मकान, प्लॉट, कॉमर्शियल व कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में किसी जमीन की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी लगती है और वहां 20% कलेक्टर रेट बढ़ गए हैं, ऐसे में स्टांप ड्यूटी 1 लाख की बजाय 1.20 लाख रुपए लगेगी।

हर गांव को रोडवेज सेवा से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। वहीं, बिजली कनेक्शन सेवा को 'हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014' के तहत शामिल किया गया है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिजली लाइन बढ़ाने का काम अधिकतम 34 दिन में पूरा किया जाएगा। इन कार्यों की जिम्मेदारी सब डिवीजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को सौंपी गई है। शिकायतों के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (ऑपरेशन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

नोटिफिकेशन की कॉपी... 3 पॉइंट्स में जानिए, क्या है हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, जिसमें बिजली कनेक्शन शामिल किया गया... अब जानिए, मेट्रोपॉलिटन शहरों के बारे में, जिनमें यह सुविधा मिलेगी... मेट्रोपॉलिटन शहर वह शहर होता है जो एक या एक से अधिक जिलों में फैला हुआ होता है, जिसमें दो या दो से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती हैं। इसे महानगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक मुख्य शहर, विकसित इंडस्ट्रियल एरिया और बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन शहरों में जनसंख्या काफी ज्यादा होती है। ये शहर अक्सर अपने-अपने क्षेत्रों के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। इनमें मेट्रो, रेलवे और हवाई अड्डे होते हैं। हरियाणा में इस समय गुरुग्राम और फरीदाबाद पूरी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में आते हैं। इनमें उद्योग, मेट्रो रेल और आबादी के मानक पूरे होते हैं। जबकि, आबादी और उद्योग के हिसाब से पंचकूला भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3,06,000 है।

मीटिंग को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन... सरकार के इन संशोधनों से महंगी हो गई थी रेत-बजरी... 1. दोगुनी कर दी थी बढ़ोत्तरी पिछले महीने सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके कारण पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया था। इन संशोधन में पत्थर के लिए 45 की जगह 100 रुपए और रेत के लिए 40 रुपए की जगह 80 रुपए प्रति टन फीस बढ़ा दी थी। 2. बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लगा दिया था शुल्क कैबिनेट मीटिंग में इंटर-स्टेट खनिज ट्रांसपोर्टेशन फीस लिए जाने को भी मंजूरी दी गई थी। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपए प्रति टन शुल्क लगाया गया था। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के भीतर है तो 100 रुपए निर्धारित किया गया था। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपए निर्धारित किया गया था। सरकार अब इसमें में संशोधन करने जा रही है। अभी ये दरें लागू हैं 1 महीने पहले किए गए नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 100 रुपए और रेत की रॉयल्टी 80 रुपए प्रति टन है।

सरकार के इस फैसले का प्रभाव सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ा था। उन्हें घर बनाने के लिए करीब दोगुनी राशि खर्च करनी पड़ रही थी। इसे लेकर पार्टी विधायकों ने भी सीएम नायब सैनी से दरों में फिर से संशोधन किए जाने का आग्रह किया था। साथ ही खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी सीएम से मुलाकात कर दरों में संशोधन का अनुरोध किया था। ग्रुप A-B की नौकरियों में रिजर्वेशन पर फैसला संभव मीटिंग में सीएम सैनी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संभव है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सरकारी नौकरी में ग्रुप ए और बी वर्ग में 27% रिजर्वेशन पर सीएम सैनी फैसला लें। दरअसल, हाल ही में दक्ष प्रजापति की जयंती पर स्टेट लेवल समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीएम से मांग रखी थी कि ओबीसी के लिए सरकार यह फैसला ले। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंगवा ने दावा किया कि सीएम जल्द ही ये फैसला लेंगे। इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है।

नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 % तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। बता दें कि पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 की बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्ट रेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं। 24 जुलाई को जारी हुए लेटर की कॉपी

FCR ने दे दिए थे रेट बढ़ने के संकेत राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा (FCR) ने लेटर जारी होने के बाद स्पष्ट किया था कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। जैसे कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। यह उनका बयान तब आया था जब नए रेट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। अभी तक नीचे दिए गए रेटों पर हो रही थी 

ब्लॉक से चलने के बाद ये बसें जिला मुख्यालय पर अभ्यार्थियों को छोड़ेंगी, जहां बस स्टैंड पर बने हेल्प डेस्क की मदद से छात्र संबंधित सेंटर के लिए शटल बस सर्विस के जरिए सेंटर तक पहुंच सकेंगे। यहां बसें अभ्यार्थियों को छोड़ने के बाद उसी सेंटर के पास खड़ी होंगी। शटल बसों पर नंबर से लेकर तमाम जानकारी लिखी होगी। इसके अलावा शटल बसें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पूरा रूट खाली करवाएगी या ट्रैफिक को सुचारू करवाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी कर रूट प्लान तैयार करवा लिया गया है। बता दें कि हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस एग्जाम में इस बार रिकॉर्ड 13.48 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। CET ट्रैवल एप से बुक कर सकते हैं स्लॉट सरकार ने CET-2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ‘CET ट्रैवल’ नामक एक मॉडर्न मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है।

राव इंद्रजीत ने एक रैली में सीएम नायब सैनी को दोटूक कहा था कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। हालांकि सीएम ने कहा था कि सबका विकास बराबर होगा। इसके बाद राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ में आरती राव के घर दक्षिण हरियाणा के 12 MLA बुलाकर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हलचल मचाई थी। पिता-पुत्री का दावा क्यों, दक्षिण हरियाणा से ज्यादा सीटें मतलब BJP का बहुमत पक्का...

राव इंद्रजीत को दोटूक जवाब दे चुके सीएम सैनी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सीएम के समक्ष 15 जून को मंच से यही बात केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी बोल चुके हैं। राव इंद्रजीत ने CM सैनी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है, हमारा काम किया जाए। इसके जवाब में CM नायब सैनी ने संबोधन के दौरान कहा कि हम किसी जाति की नहीं, पौने 3 करोड़ लोगों की सरकार हैं। इन सभी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के घर डिनर पार्टी हो चुकी चर्चित 15 जून की रैली में हुई तल्खी के बाद 18 जून को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के घर हुआ डिनर चर्चित रह चुका है।

प्रदेश सरकार में मंत्री राव नरबीर को छोड़कर दक्षिणी हरियाणा के जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से तमाम MLA डिनर पर पहुंचे थे। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ MLA डिनर की खबर बाहर आने के बाद सीएम हाउस सफाई देने के लिए भी पहुंचे थे। सीएम सैनी के डिनर से हुई थी चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश हरियाणा की राजनीति में 18 जून की रात चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के घर हुए डिनर से जो सियासी गर्मी शुरू हुई थी, उसे 13 जुलाई की रात हुए एक और डिनर पार्टी के जरिए ठंडा करने की कोशिश की गई। इस बार फिर जगह थी आरती राव का चंडीगढ़ स्थित घर, मगर माहौल मेल-मिलाप का रहा। डिनर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ शामिल हुए।

उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी अपनी पत्नी रीटा शर्मा के साथ पहुंचे थे। अरविंद शर्मा का शामिल होना खास इसलिए रहा क्योंकि 15 जून को रेवाड़ी की रैली में मंच पर वो भी मौजूद थे। दिग्विजय चौटाला दे चुके सलाह, रीजनल दलों की संभालें कमान जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने एक दिन पहले ही कहा था कि अब राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिणी हरियाणा के हितों को देखना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राव साहब को बड़ा फैसला लेना होगा और लोकल दलों का साथ देना होगा, क्योंकि रीजनल ही ओरिजिनल है। राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है, उनका यह सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है। इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए।

आरती राव ने दिया जवाब- हमारा हाल उनके जैसा ना हो जाए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय चौटाला के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। जो उनकी उम्र भी नहीं है, उससे डबल राव साहब का तजुरबा है। अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसा ना हो जाए।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. असीम कुमार घोष हरियाणा के नये राज्यपाल होंगे। एक नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए हरियाणा में प्रो. असीम घोष प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं असीम घोष प्रो. असीम घोष 1999 से लेकर 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वे मूल रूप से हावड़ा के रहने वाले हैं। घोष से पहले बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरी आनंद बरारी भी बंगाल के थे।उन्होंने जून 2013 में हावड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था।

यह सीट तृणमूल कांग्रेस की सांसद अंबिका बनर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। असीम घोष उपचुनाव हार गए थे। वाजपेयी के चहेते थे असीम घोष असीम कोलकाता के मनिंद्र चंद कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। असीम ने पश्चिम बंगाल में संघ और बीजेपी की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई है। अभी पश्चिम बंगाल में पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में रहकर घोष भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री रहे तपन सिकदर असीम को राजनीति में लाए थे। वाजपेयी ने ही घोष की निपुणता को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भाजपा की कमान सौंपी थी।

पार्टी के भीतर एक बुद्धिजीवी चेहरे के रूप में घोष की पहचान है। बंडारू दत्तात्रेय की लेंगे जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राज्य के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रवाद को प्रखरता से व्यक्त करने वाले शिक्षाविद् प्रोफेसर असीम घोष के राज्यपाल बनने से प्रदेश का चंहुमुखी विकास में योगदान बढ़ेगा। बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय के कार्यकाल के दौरान हरियाणा में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। पूर्व भाजपा-जजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जजपा द्वारा समर्थन वापसी, मनोहर मंत्रिमंडल का इस्तीफा, नायब मंत्रिमंडल का गठन और प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बंडारू दत्तात्रेय ने ही करवाया था।

परिवहन विभाग द्वारा सुबह के सत्र के लिए 7:30 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर 12:30 बजे तक कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। 9 हजार स्पेशल बस चलेंगी, एडवांस बुकिंग कर पाएंगे इसके अलावा, एग्जाम सेंटरों के निकटतम पॉइंट तक फ्री शटल बस सेवा भी मिलेगी। इसके लिए रोजाना लगभग 9 हजार साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी। कैंडिडेट परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक https://hartrans.gov.in/advance-booking-for-cet-2025/ पर अपनी डिटेल भरकर सीट की एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि एग्जाम के चलते 2 दिन परिवहन सुविधा बहुत कम रहेगी। इसलिए इन 2 दिनों में लोग जरूरी कार्य के चलते ही यात्रा करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े।

CET एग्जाम को लेकर सरकार ने ये निर्देश दिए... रिश्वतखोरी रोकने को 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने एग्जाम पास कराने, नकल कराने या भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत मांग की शिकायत के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिनमें टोल फ्री नंबर 18001802022 के अलावा चेयरमैन हिम्मत सिंह का नंबर 92162 77773 नंबर और कमीशन के मेंबर भूपेंद्र चौहान के 97739 66556 नंबर शामिल है। चेयरमैन ने कहा कि शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CET से जुड़ी अहम जानकारियां, सवाल-जवाब में पढ़ें... सवाल: CET एग्जाम कब होगा? जवाब: इसी महीने 26 और 27 जुलाई को यह एग्जाम होगा।

सवाल: CET एग्जाम का पेपर कितनी शिफ्टों में होगा, इसकी टाइमिंग क्या है, पेपर सॉल्व करने को कितना टाइम मिलेगा?

जवाब: दोनों ही दिन 2-2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 11.45 बजे और दूसरी दोपहर बाद 3.15 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। एक शिफ्ट में पेपर हल करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। सवाल: एक शिफ्ट में कितने युवा एग्जाम देंगे? जवाब: एग्जाम के लिए 13 लाख 47 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। इस लिहाज से एक शिफ्ट में करीब 3 लाख से ज्यादा युवा एग्जाम देंगे।

सवाल: CET एग्जाम के लिए कितने सेंटर बनाए गए हैं?

जवाब: CET के लिए 1,350 सेंटर बनाए गए हैं। HSSC ने सिक्योरिटी के पैरामीटर पर फिट न होने की वजह से 334 एग्जाम सेंटर घटा दिए। सवाल: CET एग्जाम का पेपर किस भाषा में होगा? जवाब: 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। परीक्षा OMR शीट ऑफलाइन मोड में होगी। यह सीट एग्जाम सेंटर में HSSC देगा।

सवाल: CET एग्जाम का पेपर किस टाइप का होगा?

जवाब: पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 4 उत्तर में से एक सही जवाब चुनना होगा। सवाल: अगर मैंने गलत उत्तर पर टिक लगा दिया तो क्या नंबर कटेगा? जवाब: नहीं, ऐसी सूरत में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

सवाल: अगर मैंने किसी सवाल के किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं किया तो क्या होगा?

जवाब: अगर आपने ऐसा किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसे एक सवाल पर 1 नंबर कटेगा। 

सवाल: अगर मैं किसी सवाल के जवाब पर टिक नहीं करना चाहता तो फिर क्या करूं।

जवाब: OMR शीट में इस बार 5वां ऑप्शन यानी बबल भी होगा, जिस पर क्लिक कर आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। सवाल: एग्जाम सेंटर में किन-किन चीजों पर रोक रहेगी? जवाब: एग्जाम सेंटर में मोबाइल, कैलकुलेटर, बेल्ट, हैंडबैग, धूप का चश्मा, स्मार्ट वॉच व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताबें, नोट्स, पर्चियां समेत कोई भी पाठ्य सामग्री, हेयर पिन, ताबीज, टोपी, टोपा या स्कार्फ पर पाबंदी रहेगी।

सवाल : क्या सेंटर अलॉट होने के बाद उसे बदला जा सकता है?

जवाब: नहीं, एक बार सेंटर अलॉट होने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता।

सवाल: एग्जाम में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं?

जवाब: सुरक्षा के लिए पूरे हर सेंटर पर 10 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। हर एग्जाम सेंटर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

सवाल: एग्जाम सेंटरों पर कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

जवाब: एग्जाम सेंटरों पर बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं होंगी। एग्जाम सेंटर वहीं बनाए गए हैं, जहां की बिल्डिंग में चारदीवारी है।

सवाल: एग्जाम सेंटर कितनी-कितनी दूरी पर होंगे?

जवाब: एक जिले में हर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक एग्जाम सेंटर होगा ताकि दूसरी जगहों से आने वाले युवाओं को परेशानी न हो।

सवाल: CET एग्जाम के एडमिट कार्ड कब और कैसे मिलेंगे?

जवाब: HSSC के मेंबर भूपेंद्र चौहान का कहना है कि http://www.hssc.gov.in पर इस बारे में जानकारी दी जाएगी। एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड होंगे।

सवाल: CET एग्जाम का स्तर क्या होगा?

जवाब: इसका पेपर 12वीं के स्तर का होगा लेकिन हिंदी और अंग्रेजी विषय का स्तर 10वीं के स्तर का होगा।

सवाल: CET एग्जाम में कितने सवाल होंगे?

जवाब: इसमें कुल 100 सवाल होंगे, जिनमें सही उत्तर के 4 विकल्प मिलेंगे। जिनमें से किसी एक सही उत्तर पर निशान लगाना होगा।

सवाल: CET पास के लिए कट ऑफ लिस्ट क्या है?

जवाब: अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। अगर आप SC, ST और OBC जैसी आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो आपको 40% नंबर लाने होंगे।

सवाल: दूसरे राज्यों के युवा भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं?

जवाब: हां, लेकिन उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से भर्ती में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

सवाल: CET के लिए HTET टाल दी गई, अब ये एग्जाम कब होगा?

जवाब: स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा के मुताबिक HTET का एग्जाम अब 30 और 31 जुलाई को होगा।

शटल बस सेवा की भी सुविधा मिलेगी इसके अतिरिक्त, परीक्षा केन्द्रों के निकटतम बिंदुओं तक फ्री शटल बस सेवा का संचालन भी किया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए रोजाना लगभग 9000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी।  26 व 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा के चलते अभ्यर्थियों के ले जाने और लाने के लिए बड़ी संख्या में बसें लगाई जाएंगी, जिससे आम यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा सीमित रहेगी। सरकार ने कहा कि इन दोनों दिनों में नागरिकों से अपील है कि वे केवल विशेष या जरूरी कार्यों के लिए ही यात्रा करें।

अभ्यर्थियों को परेशानी से बचाने की तैयारी CET के लिए 13.48 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है। परिवहन विभाग लगभग 8000 बसों का इंतजाम करने में जुटा हुआ है। परिवहन विभाग प्रयास कर रहा है कि डिपो अनुसार नजदीक से नजदीक स्थान से अभ्यर्थियों को लाने और ले जाया जा सके। HSSC एग्जाम के लिए कर रहा ये प्लानिंग 1. पड़ोसी जिले में एग्जाम सेंटर की तैयारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम की प्लानिंग में जुटा हुआ है। हालांकि आयोग अभी एडमिट कार्ड जारी करेगा, मगर प्रयास किया जा रहा है कि पहले की तरह पड़ोसी जिले में ही अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़े। आयोग चाह रहा है कि अंबाला जिले के अभ्यर्थियों का चंडीगढ़ में एग्जाम आयोजित किया जाए।

वहीं भिवानी जिले के अभ्यर्थियों का चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत में एग्जाम हो। 2. चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए यमुनानगर जाना आसान चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों को यमुनानगर और चरखी दादरी के अभ्यर्थियों को महेंद्रगढ़, फरीदाबाद जिले के अभ्यर्थियों को पलवल, फतेहाबाद जिले के अभ्यर्थियों को जींद, सिरसा, गुरुग्राम के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, हिसार के अभ्यर्थियों को भिवानी, फतेहाबाद, जींद जाने की प्लानिंग पर काम हो रहा है। वहीं झज्जर जिले के अभ्यर्थियों का फरीदाबाद, रोहतक, जींद जिले के अभ्यर्थियों का कैथल, करनाल, पानीपत, कैथल जिले के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़, पंचकूला, करनाल जिले के अभ्यर्थियों का पंचकूला एग्जाम कराया जा सकता है।

 3. नूंह के अभ्यर्थी गुरुग्राम, फरीदाबाद जाएंगे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जिले के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़, महेंद्रगढ़ जिले के अभ्यर्थियों को चरखी दादरी, रेवाड़ी, नूह जिले के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जाना पड़ सकता है। पलवल के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, नूह, पंचकूला के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़, यमुनानगर, पानीपत के अभ्यर्थियों को सोनीपत, रेवाड़ी के अभ्यर्थियों को गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा के अभ्यर्थियों को हिसार, सोनीपत के अभ्यर्थियों को गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के अभ्यर्थियों को अंबाला और चंडीगढ़ भेजने की प्लानिंग पर आयोग मंथन कर रहा है।

न तो कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी और न ही भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा जाएगा।" सरकार की इस सख्त कार्रवाई को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी रोहतक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) के संबंध में सरकार को शिकायत मिल रही थी कि नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाएं जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को बरता जा रहा है। जिसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच करवाई गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर इस बाबत निर्देश देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के दिए गए वर्क ऑर्डर जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि विभिन्न विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के जारी किए गए हैं।

इससे एक तरह से न केवल नियमों की अनदेखी सामने आई है, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ। विभागीय वित्तीय नियमों (DFR) के विरुद्ध जाकर कथित इमरजेंसी कार्य घोषित कर ऑफलाइन कोटेशन पर काम करवाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये अनियमितताएं उस अवधि में हुई जब सम्बन्धित एक अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यकारी अभियंता (एक्सीएन) कार्यरत थे। ना पहले थे इस प्रकार के काम और ना बाद में हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया है कि पहले के अधिकारियों के कार्यकाल में इस प्रकार के काम ऑफलाइन कोटेशन पर नहीं हुए थे, वहीं इन अधिकारियों के कार्यकाल में एकदम से ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी हुए।

इनमें रोहतक सब डिवीज़न, सांपला सब डिवीज़न और महम सब डिवीज़न सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, वह भी सभी कार्य सीमा के पास-पास, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि यह वर्क ऑर्डर जानबूझकर विभाजित कर नियमों को दरकिनार किया गया है। इस पूरे मामले में न केवल अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता, बल्कि संबंधित सब डिवीजनल इंजीनियर (SDE) और जूनियर इंजीनियर (JE) तक की भूमिका जांच के दायरे में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा होगी सख्त कार्रवाई मामले के सामने आने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई होगी। टेंडर प्रणाली को और मजबूत करने के भी उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया है। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही हैं, किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने दो टूक कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों पर सरकार की निगरानी और भी सख्त रहेगी। नॉन शेड्यूल आइटम्स को कम शामिल किया जाए विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिज़ाइन शामिल हों। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए।

लापरवाही करने वाले अफसर नपेंगे सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अधिकारी ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ये अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, आयुक्त एवं सचिव परिवहन टी.एल. सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 ACB ने रेड कर क्लर्क को पकड़ा था, लेकिन इसकी भनक लगते ही तहसीलदार फरार हो गया। यहां तक कि उस वक्त मलिक की ड्यूटी नगरपालिका चुनाव में बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर (ARO) लगी थी, लेकिन वह उसे बीच में ही छोड़कर भाग निकला। इसके बाद से वह अंडरग्राउंड है। मंजीत मलिक को सस्पेंड करने का ऑर्डर... तहसीलदार पर दर्ज केस की पूरी कहानी... ACB के DSP बोले- तहसीलदार अभी फरार इस बारे में ACB के DSP मुकेश से बात की गई तो उन्होंने पुष्टि की कि रिश्वत केस में तहसीलदार भी नामजद है। फिलहाल वह फरार चल रहा है।

ब्यूरो की टीमें तहसीलदार की तलाश कर रही हैं और इनाम भी रखा गया है। लालबत्ती को लेकर भी विवादों में रहा तहसीलदार रिश्वत केस का आरोपी तहसीलदार मंजीत मलिक पहले भी विवादों में रहा। दरअसल, जब पिछले साल अप्रैल महीने में उसका गुहला में ट्रांसफर हुआ तो वह लाल बत्ती लगी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। इसे लेकर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद कैथल के ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज रमेश चंद की टीम तहसीलदार के सरकारी आवास पर पहुंची और 1500 का चालान काट दिया। इसके बाद तहसीलदार ने बत्ती हटा दी। यह गाड़ी तहसीलदार के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

दो दिन चलेंगी मीटिंग हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि पार्टी का ये संगठन पर्व चल रहा है। इसको देखते हुए हम पार्टी के 27 जिलों में जिला स्तर पर संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को 9 जिलों के पंचकूला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और गोहाना के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। वहीं शुक्रवार को 18 जिलों के जिलाध्यक्षों को बुलाया है।

लोकल स्तर पर नामों पर सहमति के बाद 4 जुलाई को केंद्रीय कार्यालय को लिस्ट भेजी जाएगी, फिर 6 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम पर भी चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 6 जुलाई को हरियाणा में 3 बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। वह दिल्ली से ही कुरुक्षेत्र के अलावा झज्जर और सिरसा के जिला कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि वह अपने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही फील्ड का अपडेट भी लेंगे।

हरियाणा में 33 साल पहले शुरू हुआ मैंगो मेला पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित होने वाले मैंगो मेले का इतिहास बहुत समृद्ध है, इस मेले का आयोजन आज से 33 साल पहले शुरू हुआ। यानी 1992 से शुरू हुआ है। उस समय हरियाणा में भजन लाल सूबे के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस मेले में यूपी सहित दूसरे राज्यों को भी न्योता भेजा। यहीं से हरियाणा के इस खास मैंगो मेले की शुरुआत हुई।

अब यहां पढ़िए हरियाणा के इस मैंगो मेले की खास होने की ये 4 वजहें...

1. उत्तर भारत में सिर्फ हरियाणा में ही लगता है ये मेला उत्तर भारत में हरियाणा में ही ये अंतरराज्यीय मैंगो मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में हरियाणा सहित दूसरे राज्यों को भी हर साल न्योता भेजा जाता है। इस बार इस मेले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड राज्यों के आम उत्पादकों को न्योता भेजा गया है। सबसे खास बात यह है कि हरियाणा के भी 1000 आम उत्पादकों को सरकार की ओर से विशेष निमंत्रण दिया गया है।
2. 2. सरकार आम उत्पादकों में से चुनती है आम केसरी हरियाणा सरकार भी इस मेले में आने वाले आम उत्पादकों को प्रोत्साहन देती है। दूसरे राज्यों सहित स्थानीय आम उत्पादकों को उनकी बेहतर फसल को लेकर नगद पुरस्कार देती है। इस बार सरकार की ओर से हरियाणा के आम उत्पादकों को आम रत्न और दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले उत्पादकों को आम केसरी पुरस्कार देगी। प्रत्येक श्रेणी में 11-11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।
3. 3. 850 आम की किस्मों की लगती है प्रदर्शनी हरियाणा के पिंजौर में लगने वाले इस मेले में आम की सैकड़ों किस्में देखने को मिलती हैं। 2024 में इस मैंगो मेले में 850 के करीब आम की विभिन्न किस्मों को देखने को मिला था। इस बार भी पूरी संभावना है कि मेले में 1000 के करीब आमों की किस्मों को देखने को मिलेगा।
4. 4. मैंगो कंपटीशन भी कराती है सरकार पिंजौर के युजवेंद्र गार्डन में लगने वाले इस मैंगो मेले में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से दिलचस्प और अनोखी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।, खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए जो बड़ी संख्या में भाग लेते हैं उनके लिए सरकार की ओर से आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्राफ्ट बाज़ार और बहु-व्यंजन फूड कोर्ट लगाए गए हैं। लोगों के लिए मैंगो इटिंग जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

हांसी से भाजपा विधायक विनोद भयाना कमेटी के तीसरे चेयरमैन रहे। अब मार्च 2025 के बाद नायब सैनी सरकार में इस कमेटी का गठन नहीं किया गया। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बाकी 15 विधानसभा कमेटियों का गठन तो कर दिया, लेकिन प्रोटोकॉल कमेटी नहीं बनाई। इस कमेटी के जरिए सूबे के सभी 90 विधायक अपनी शिकायतों को रखते थे। ये कमेटी विधायकों के द्वारा अधिकारियों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार व अन्य मामलों की शिकायतों के सुनने का अधिकार रखती थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज कहते हैं|

विधायक का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से भी ऊपर होता है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सभी विधायकों, मंत्रियों के फोन उठाएं। मैंने प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

आइये जानते हैं 8 घटनाएं कहीं विधायक से हाथपाई हुई, कहीं कुर्सी नहीं दी थानेसर नगर परिषद की बैठक में अशोक अरोड़ा से हाथापाई कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ 23 मई को कुरुक्षेत्र की नगर परिषद की बैठक में भाजपा के पार्षद प्रतिनिधि ने हाथापाई की। बैठक में अधिकारी भी थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अरोड़ा इस संबंध में शिकायत लेकर स्पीकर हरविंद्र कल्याण से मिले थे। विधायक प्रोटोकॉल कमेटी नहीं होने के कारण उनका मामला विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी में सुना जा रहा है। विधायक अशोक अरोड़ा कहते हैं, 'सरकार पूरी धक्काशाही कर रही है। मैंने इस मामले को लेकर 2 शिकायत दीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक के प्रति कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है।

हारे हुए नेता लोगों के बीच में जाकर ग्रांट बांट रहे हैं।' निर्मल सिंह के आने पर अफसर कुर्सी से नहीं उठे, उद्घाटनों में नहीं बुला रहे अंबाला सिटी से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह लगातार शिकायत कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। वो सिटी नगर निगम में पहुंचे तो निगम कमिश्नर कुर्सी से नहीं उठे और कुर्सी भी ऑफर नहीं की। सरकारी प्रोजेक्ट के उद्घाटन में नहीं बुलाते। ताजा विवाद बस स्टैंड के पास पार्किंग के उद्घाटन को लेकर चल रहा है। विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी प्रोटोकॉल है, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। अफसर हावी हो रहे हैं। भाजपा विधायक प्रमोद विज ने अफसर को 13 बार सॉरी-प्लीज बोला पानीपत में बीजेपी के विधायक प्रमोद विज भी अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं।

पानीपत में शराब के ठेके को लेकर विधायक ने जिला आबकारी अधिकारी को ठेका गलत जगह खुले होने की बात बताई थी। इस पर अधिकारी विधायक की बात को न समझने और न मानने के मूड में दिखाई दिए। इस बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें प्रमोद विज अधिकारी को फोन पर 13 बार सॉरी और प्लीज बोलते हुए दिखे। SDO ने नरेश सेलवाल का फोन नहीं उठाया, कार्यालय में अपमान किया हिसार जिले के उकलाना हलके से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने बिजली निगम के SDO पर आरोप लगाया कि अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। यहां तक कि जब हलके के लोगों के साथ SDO के कार्यालय में पहुंचे तो दुर्व्यवहार किया। जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के इंजीनियर को लिखित शिकायत की। देवेंद्र हंस ने 20 बार कॉल की, SP ने न रिसीव की, न वापस कॉल की कैथल जिले के गुहला चीका हलके से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने शिकायत की कि किसी मामले में उन्हें एसपी से बात करनी थी।

उन्होंने तत्कालीन एसपी (राजेश कालिया) को लगातार 20 से अधिक बार फोन किए। एसपी ऐ न कॉल रिसीव की और बैक कॉल की। इस मामले में स्पीकर ने विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने जांच के आदेश दिए। सेतिया बोले- जिन कामों के लिए कहा, अधिकारियों ने नहीं किए सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया भी फोन रिसीव न करने पर डीटीपी कार्यालय पहुंच गए थे। उसके बाद अधिकारी से तीखी बहस हुई। अब दो दिन पहले ही सोतिया ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर जिला परिषद के सीईओ को चेतावनी दी कि सुधर जाओ, नहीं तो छठी का दूध याद दिला देंगे। विधायक का कहना है कि उन्होंने जिन-जिन कार्यों के लिए लेटर लिखे, वो काम गांवों में हुए नहीं हैं। शिक्षा मंत्री ढांडा का बिजली निगम के SE ने फोन नहीं उठाया, विज ने सस्पेंड किया पानीपत ग्रामीण से विधायक एवं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किसी काम को लेकर बिजली निगम के जींद के एससी हरिदत्त को मोबाइल कॉल लगाई।

अधिकारी ने कॉल नहीं उठाई। मंत्री ने मैसेज किया, इसके बावजूद कॉल नहीं रिसीव हुई। ढांडा ने इसकी शिकायत बिजली मंत्री अनिल विज से की। इस पर विज ने एसई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। हालांकि बाद में एसई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई तो कोर्ट ने बगैर कारण बताए निलंबन को गलत ठहराया था। बाद में सरकार ने निलंबन का कारण बताते हुए आदेश जारी किया। रेणु बाला को बैठकों की सूचना नहीं मिल रही, कोने की कुर्सी पर बैठाया साढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने कहा कि जबसे विधायक बनी हैं, उनके पास आज तक कष्ट निवारण समिति की बैठक का एजेंडा नहीं पहुंचा है और न प्रशासन कोई सूचना देता है। 21 जून को कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचीं तो कोने की कुर्सी पर बैठाया गया। उन्होंने बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी से शिकायत की।

अफसर विधायकों के प्रति खासकर कांग्रेस के विधायकों के प्रति प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। मंत्री श्याम सिंह राणा व विधायक रामकुमार गौतम भी जता चुके नाराजगी आफताब बोले- विपक्ष की तो छोड़िए सत्ता पक्ष के विधायकों की भी नहीं सुन रहे नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद कहते हैं- विधायक चाहें सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, वह जनता का प्रतिनिधि है। ब्यूरोक्रेसी के साथ ही सरकार में उसकी सुनी जानी चाहिए। वर्तमान सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। जब सत्ता पक्ष के विधायकों के ही अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो विपक्ष के क्या ही उठाएंगे। विधायकों को अपनी बात रखने के लिए एक उचित माध्यम होना जरूरी है। प्रोटोकॉल कमेटी का मामला स्पीकर, सीएम व गवर्नर तक पहुंचा विधायक प्रोटोकॉल कमेटी के पुनर्गठन के लिए विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सीएम नायब सैनी तक मामला पहुंचा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस संबंध में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा को भी विधायक प्रोटोकॉल कमेटी के तत्काल पुनर्गठन करने के लिए ज्ञापन भेजा है।

इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि इस कमेटी के नहीं होने से प्रदेश में कई विपक्षी विधायकों सहित सत्तासीन विधायक अपनी शिकायतों को दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।​​​​​​ लोकसभा की तर्ज पर कमेटी का हुआ गठन 23 जून 2022 को हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने पहली बार लोकसभा की तर्ज पर इस कमेटी का गठन किया था। उन्होंने हरियाणा विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या 204 के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों अर्थात विधायकों के प्रोटोकॉल मानदंडों का उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार की जांच संबंधी सदन की कमेटी का गठन किया था। इसके लिए 3 कमेटी बन चुकी हैं। पहली कमेटी असीम गोयल की अध्यक्षता में बनी पहली बार कमेटी का गठन अंबाला सिटी के विधानसभा से तत्कालीन भाजपा विधायक असीम गोयल की अध्यक्षता में हुआ। विधायक भारत भूषण बत्रा, प्रमोद कुमार विज, मोहल लाल बड़ौली, जोगी राम सिहाग, नरेंद्र गुप्ता, नयन पाल रावत और रेणु बाला कमेटी में शामिल रहे। हालांकि 19 मार्च, 2024 में पहली नायब सैनी सरकार में असीम गोयल को राज्यमंत्री बना दिया गया। विज लोक उपक्रमों संबंधी और शिष्टाचार समिति के चेयरमैन बने ​​​​मनोहर लाल के बाद जब नायब सैनी को मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनिल विज ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया।

तब विज को 29 मार्च 2024 को लोक उपक्रमों संबंधी और शिष्टाचार समिति का चेयरमैन बनाया गया। विधायक किरण चौधरी, कमलेश ढांडा, भारत भूषण बत्रा, प्रमोद कुमार विज, प्रवीण डागर, जोगी राम सिहाग, शमशेर गोगी, सुभाष गंगोली व नयन पाल रावत को सदस्य बनाया। तीसरी बार भयाना बने चेयरमैन स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने 23 नवंबर 2024 को हांसी से भाजपा विधायक विनोद भयाना को कमेटी का चेयरमैन बनाया। विधायक कृष्णा गहलावत, रघुबीर तेवतिया, अनिल यादव, डॉ. कृष्ण कुमार, मनमोहन भड़ाना, मंदीप चट्ठा, विनेश फोगाट, अर्जुन चौटाला और राजेश जून को कमेटी सदस्य बनाया। 31 मार्च 2025 को कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया। स्पीकर का तर्क- प्रोटोकॉल कमेटी प्रिविलेज कमेटी में मर्ज कर दी हरियाणा में विधानसभा प्रिविलेज कमेटी बनी है, हालांकि ये सदन के अंदर से जुड़े मामले ही देखती है। जबकि स्पीकर हरविंद्र कल्याण ये तर्क दे रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों मामले देख रही है। विधायक प्रोटोकॉल कमेटी को प्रिविलेज कमेटी में ही मर्ज कर दिया गया है।

लोगों की मांग पर ही स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल तैयार किया गया है, जिससे अब जलभराव की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। 2014 से पहले सरकारों ने नहीं दिखाई गंभीरता मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में रही सरकारों ने इस समस्या के समाधान पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। इस समस्या के निपटारे के लिए साल 2022-23 में शुरू हुए पानी निकासी के प्रोजेक्ट पर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत आई है। गुरुनानक पुरा स्थित राहड़ तालाब में पानी निकासी का प्रोजेक्ट बनाया गया है। यहां से करीब साढ़े 4 किलोमीटर लंबी लाइन डाली गई है।

इन कॉलोनियों को होगा फायदा बरसाती पानी की लाइन टीबी हॉस्पिटल गोहाना रोड, सुखपुरा चौक, वीटा मिल्क प्लांट चौक से होते हुए जसिया ड्रेन से जोड़ी गई है। इससे सैनीपुरा, प्रेम नगर चौक, गोहाना अड्डा, महावीर कॉलोनी, गुरुनानक पुरा सहित अन्य इलाकों को फायदा होगा। करीब 2 साल में बनकर तैयार हुए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया है। लोगों की समस्या का हुआ समाधान जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन सीवरेज संजीव कुमार ने बताया कि बरसाती पानी की निकासी का प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किया गया है। इस पर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत आई है और कई कॉलोनियों के लोगों को फायदा मिलेगा। यह पुरानी समस्या थी, जिसका मौजूदा राज्य सरकार ने समाधान किया है।

उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें इस वर्ष दिव्यांगजनों से लेकर सुरक्षाबलों तक सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री ने भारत को 'ट्रैकोमा मुक्त' घोषित किए जाने को सरकार की जनस्वास्थ्य योजनाओं की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने तीर्थ यात्राओं में स्वैच्छिक संगठनों के सेवाभाव की सराहना करते हुए आगामी अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, जो 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताए मन की बात के प्रमुख बिंदू

सरकारी की तरफ से जारी आदेश की कॉपी... पिछले साल जुलाई में 8 प्रतिशत बढ़ी हरियाणा में DC रेट व कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों को 13 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मर्ज किया गया था। पिछले साल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की सैलरी में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। 1 जुलाई 2024 से ये आदेश लागू हुए थे। जिसके तहत कैटेगरी-1 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 18,400 रुपए से बढ़कर 19,872 रुपए, लेवल-2 कर्मचारियों को 21,650 रुपए से 23,382 रुपए और लेवल-3 कर्मचारियों को 22,300 रुपए से बढ़कर 24,084 रुपए वेतन किए गए थे।

कैटेगरी- 2 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपए से बढ़कर 17,550 रुपए, लेवल-2 कर्मचारियों को 19,450 रुपए से 21,600 रुपए और लेवल-3 कर्मचारियों को 20,100 रुपए से बढ़कर 21,708 रुपए किए गए थे। कैटेगरी-3 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 15,050 रुपए से बढ़कर 16,254 रुपए, लेवल-2 कर्मचारियों को 18,300 रुपए से 19,764 रुपए और लेवल-3 कर्मचारियों को 18,900 रुपए से बढ़कर 20,412 रुपए किए गए थे। 2023 में 10 से 20% की हुई थी बढ़ोतरी इससे पहले साल 2023 में HKRN कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिसके तहत थर्ड लेवल में 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक कर दिया गया था। 10 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति की सेकेंड लेवल की नौकरी की सैलरी का बेस रेट 22,000 और फर्स्ट लेवल 18,100 रुपए हो गया था।

कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी, कहीं खाता भी नहीं खुला। कई के तो खाते भी बंद हो गए। खतरा संविधान को नहीं, कांग्रेस को था, कहीं झूठ की दुकानदारी बंद न हो जाए। हरियाणा में 56 दिन बाद नॉन स्टॉप भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, नौकरियां बेची हैं। सीएम ने कहा कि मैं अभी पंजाब से होकर आया हूं। वहां के लोगों ने भी मन बना लिया है। वहां भी कमल का फूल खिलेगी। पंजाब में काम नहीं हो रहे। लोग परेशान हैं। सिरसा वासियों से सीएम ने कहा कि पास में पड़ोसी पंजाब भी है। उनको भी बता दिया करो कि हमने यह काम किया है। फसल जली, तो सरकार करेगी मदद- सैनी सीएम सैनी कहा कि अगर किसी किसान की फसल जली है तो उसकी सरकार मदद करेगी। इसकी रिपोर्ट किसान डीसी को करें।

उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। कांग्रेस इस पर किसानों में भ्रम फैला रही है। क्रॉस बॉर्डर से नशा नहीं आने की सुनिश्चित करेंगे- सीएम सीएम नायब सिंह ने कहा कि हमें समाज से नशे को जड़ से खत्म करना है, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर से नशा नहीं आना चाहिए। नशे के कारोबार में शामिल होने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के कारण परिवार खत्म हो जाता है। हाल ही में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कैंपस में किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। यदि कोई नशा फैलाने का काम करता है, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का काम करें। हमें बच्चों को नशे से दूर करना हैं, बच्चे नशे को त्यागें और पढाई करें।

सिरसा में 61 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जिला सिरसा को लगभग 61 करोड़ 33 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के साथ ही 4 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के दो प्रोजेक्ट, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय तथा लोक निर्माण विभाग के एक-एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में 994.54 लाख की लागत से गुढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार तथा डबवाली विधानसभा क्षेत्र में 609 लाख रुपए की लागत से डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया।

सीडीएलयू में नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन इसके अलावा सीएम ने 2051.13 लाख रुपए की लागत से चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बने नए शिक्षण ब्लॉक नंबर 5 का उद्घाटन किया। 2478.22 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यह रहे मौजूद इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक डा. मयंक गुप्ता, सीडीएलयू के वीसी प्रो. नरसी राम बिश्नोई, रजिस्ट्रार राजेश बंसल, जिलाध्यक्ष भाजपा सिरसा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिलाध्यक्ष भाजपा डबवाली रेणू शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

आखिर में उपचुनाव में विजयी प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। साथ ही नगर पालिका की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए ई-समाधान ऐप, अर्बन कनेक्ट ऐप और निकायों से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की गईं। कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मेयर का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की।

CM के संबोधन की 3 अहम बाते

मेयर का मानदेय 30 हजार हुआ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेयर का 30 हजार, सीनियर डिप्टी मेयर का 25 हजार और डिप्टी मेयर का 20 हजार मानदेय किया है। इसी तरह नगर परिषद प्रधान का 18 हजार, नगर पालिका प्रधान 15 हजार, उप प्रधान का 12 हजार मासिक मानदेय किया गया है। पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। 10 नगर निगमों के मेयर ने इस क्रम में ली शपथ, 9 भाजपा, 1 निर्दलीय.

बजट पर चर्चा के दौरान गुरुग्राम के पटौदी से BJP की महिला विधायक बिमला चौधरी ने सदन में गंदे पानी की निकासी का मुद्दा उठाते हुए एक कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहा। इस पर सभी हंसने लगे। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बिमला चौधरी आपको पता है कि आपने क्या कहा। आपने अपनी चर्चा में अभी कुछ कहा, ये उचित नहीं है। इस पर बिमला चौधरी ने उन्हें कार्यवाही से निकालने का आग्रह किया और माफी भी मांगी। वहीं जींद के सफीदों से BJP विधायक रामकुमार गौतम ने CM से कहा कि अविवाहितों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में नौकरी ही दिलवा दो।

कम से कम 15 हजार रुपए मिल जाएंगे। इनकी शादी हो जाएगी। इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले पर हंगामा इससे पहले प्रश्नकाल के बाद 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा मच गया। भाजपा विधायक ओमप्रकाश यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की चेतावनी दी। इस पर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्‌डा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जिस पर CM नायब सैनी ने मामला शुरू से बताना शुरू किया तो हुड्‌डा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर CM कोर्ट के फैसले को लेकर जो बाते कह रहे, वह सच हों तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। वहीं अनिल विज और भूपेंद्र हुड्‌डा भर्ती मामले के साथ विज की उम्र को लेकर भी एक-दूसरे से भिड़ गए। कादियान बोले- मंत्री महिपाल ढांडा ने गुमराह किया वहीं शून्यकाल से पहले कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि बजट में कुछ स्कीमों में बजट का प्रावधान किया गया है।

मेरे पास 160 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 215 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनका 6 हजार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। सदन में इसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुमराह करने का काम किया है। मैं सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इस पर जवाब देते हुए कहा कि महिपाल ढांडा ने कहा कि हमने तो सभी आरोपों को बहुत धैर्य से सुना। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कादियान को कहा कि वह अपने टाइम में यह बात रखें। इसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान CM नायब सैनी ने कहा कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आने वाले छह महीनों में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी। सभी सड़कों की मरम्मत होगी।

कारण है कि इसके लिए सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की शर्त रखी है। वो भी केंद्र एवं राज्य सरकार तय करेगी कि चिह्नित की गई उस जगह पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या नहीं। तभी प्रोजेक्ट को लेकर हरी झंडी मिलेगी। इसको लेकर हरियाणा BJP सांसदों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। सबका प्रयास है कि IIT जैसा संस्थान उनके संसदीय क्षेत्र में बने। वहीं बता दें कि MHRD मंत्री धमेंद्र प्रधान हैं और वह हरियाणा BJP के प्रभारी भी हैं। BJP सांसदों के इलाकों में जा सकता है संस्थान BJP सांसद जिस तरह IIT के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उससे यह संस्थान उन्हीं के एरिया में जाने की उम्मीद है।

हरियाणा से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्‌टर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर, ऐसे में इन तीनों के संसदीय क्षेत्र में इस संस्थान के बनने की उम्मीद है। मगर, सरकार की 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की शर्त के बाद भिवानी के सांसद चौधरी धर्मबीर भी इस संस्थान को अपने इलाके में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, हिसार से PWD मिनिस्टर रणबीर गंगवा भी इसको लेकर प्रयासरत हैं। हिसार में एयरपोर्ट के साथ लगती जमीन हरियाणा सरकार अधिग्रहण भी कर चुकी है। हिसार, सिरसा सहित 5 जगहों पर कांग्रेसी सांसद जहां BJP सांसद IIT जैसे संस्थान को लेकर प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसदों वाले इलाके हिसार, सिरसा, अंबाला, सोनीपत और रोहतक में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण IIT जैसे संस्थान से महरूम होना पड़ सकता है।

हालांकि, यहां के मंत्री अपने स्तर पर संस्थान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं हिसार में ही IIT बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसको लेकर गुरु दक्ष राजकीय पालिटेक्निक के स्टाफ ने पहल की है और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से मुलाकात की है। मंत्री गंगवा ने प्रोजेक्ट के लिए जगह तलाशने का आश्वासन दिया है। इन जिलों को इसलिए मिल सकता है मौका 1. हिसार : हिसार में सरकारी जमीन काफी अधिक है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। काफी जमीन का सरकार ने पहले से अधिग्रहण किया हुआ है। हिसार की राजस्थान, पंजाब, दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी भी है।

 2. करनाल : पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर करनाल से सांसद है। इसके अलावा करनाल जीटी रोड पर है, जहां से चंडीगढ़ और दिल्ली की बेहतर कनेक्टिविटी है। जीटी रोड बेल्ट BJP का स्ट्रॉन्ग एरिया भी है। 3. गुरुग्राम : राव इंद्रजीत के गुरुग्राम में IIT संस्थान के लिए संभावनाएं हैं। मगर, नजदीक दिल्ली में पहले से ही IIT संस्थान है। रेवाड़ी में सरकार पहले से ही एम्स की सौगात दे चुकी है। इसके बावजूद राव प्रयास कर सकते हैं।

 4. कुरुक्षेत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का गृह जिला है। वह यहां की लाडवा सीट से विधायक हैं। इसी के साथ यहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है। इसका फायदा कुरुक्षेत्र को मिल सकता है। सांसद नवीन जिंदल भी इसको लेकर प्रयासरत हैं। 5. भिवानी : सांसद धर्मबीर लगातार IIT को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। वह जमीन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी यहीं से आते हैं। ऐसे में दोनों मजबूत नेताओं की लॉबिंग काम आ सकती है।

इसके अलावा युवाओं को रिझाने के लिए वह अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा करेंगे। सैनी बजट में हर साल औसतन 40 हजार युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। साल 2024-2025 में तत्कालीन वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने 1 लाख 89 हजार 877 करोड़ का बजट पेश किया था। क्यों 2 लाख करोड़ का हो सकता है बजट? इस वर्ष का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। यह अनुमान पिछले कुछ वर्षों के बजट के आकार में हुई वृद्धि को देखते हुए लगाया गया है।

पिछले वर्ष 2024-25 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक था। इससे पहले 2023-24 में बजट 1.83 लाख करोड़ रुपए का था। वर्ष 2022-23 में यह राशि 1.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 की तुलना में 15.6% अधिक थी। इस प्रकार बजट में लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है, जिससे इस बार के बजट के 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। 'महिला बिग गिफ्ट' बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा... 2. ब्याज मुक्त लोन के लिए रहेगा बजट में प्रावधान बजट में एक और बड़ी योजना महिला उद्यमियों को लेकर होगी। इस योजना के जरिए सरकार उद्यमी महिलाओं को एक लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी।

बजट में इसके लिए भी सीएम नायब सैनी प्रावधान करेंगे। उद्योग में रुचि रखने वाली महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम सैनी ने महिलाओं के लिए इसका ऐलान किया था। 3. लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट दिया गया है। हरियाणा में अब तक 3 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट पूरा कर लिया गया है। 2 लाख लखपति दीदी अभी और बनानी है। इसे लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा। 4. महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ सकता है बजट में नायब सैनी 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ा सकते हैं। अभी राज्य में करीब 13 लाख BPL परिवारों को ही इस योजना का लाभ सरकार दे रही है।

हालांकि प्रदेश में जिस किसी भी महिला के नाम गैस कनेक्शन है, उस महिला को हर साल 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से करीब 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिला को बस हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा। युवाओं के लिए एक साल में 40 हजार नौकरियां नायब सैनी बजट में युवाओं को सरकारी नौकरी के रूप में बड़ी राहत देने जा रहे हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए अब तक सैनी 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। सरकार अब औसतन हर साल 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इन नौकरियों के विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।

बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत 'भर्ती कैलेंडर' जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएंगी। नायब सैनी ने मई महीने में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने की घोषणा की है। स्वास्थ्य-शिक्षा पर भी फोकस सरकार का स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर का सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर फोकस था, जिसे देखते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मिशन को आगे बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सरकार राज्य में डॉक्टर की कमी को पूरा कर सकती है। फिलहाल प्रदेश में करीब 4,500 डॉक्टरों की कमी है। प्रदेश के 45 लाख परिवारों के एक करोड़ 80 लाख लोग चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज का फायदा ले रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ और वर्ष 2023-24 में 5 लाख 21 हजार व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

2024-25 में अब तक 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार इसके बढ़ने का अनुमान है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी हो सकता है फैसला नायब सैनी इस बजट में राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने का ऐलान कर सकते हैं। हाल ही में सैनी के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कर्मचारियों ने सैनी से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालयों, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालयों, आयोग व बोर्ड की तर्ज पर की जाए। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप-C के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। साथ ही फोर्थ क्लास की नौकरी की उम्र सीमा 60 से 62 साल तक की जाए। विधायकों का TA-DA बढ़ा सकती है सरकार नायब सैनी पहले बजट में विधायकों को राहत दे सकते हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से TA और DA बढ़ाने की मांग की है। अभी हरियाणा में विधायकों को 18 रुपए प्रति किलोमीटर का TA-DA मिल रहा है। विधायकों ने कहा है कि यह बढ़ती महंगाई को देखते हुए नाकाफी है। विधायकों की मांग को देखते हुए सीएम सैनी बजट में उनके लिए राहत भरा फैसला ले सकते हैं। सरकार पर बजट से 67.72% ज्यादा कर्ज सरकार पर ₹3.17 लाख करोड़ का कुल कर्ज है, जबकि वर्तमान वार्षिक बजट ₹1.89 लाख करोड़ है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार को हर साल ₹60 हजार करोड़ सिर्फ कर्ज के मूल/ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं।

कर्ज, वर्तमान बजट से 67.72% अधिक है। वार्षिक ब्याज भुगतान कुल बजट का 31.74% है। सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए नई योजनाएं शुरू करेगी तो इस पर खर्च भी आएगा। इससे प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ना भी लाजमी होगा। राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार आई है। 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी तो प्रदेश पर ₹70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। पेट्रोल की कीमतें कम करने पर विचार नहीं प्रदेश के लोगों की नजरें बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार इसके बारे में विचार नहीं कर रही। फिलहाल राज्य में पेट्रोल 95.34 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.20 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 16.40% वैट लगता है। 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ने पेट्रोल पर 5 रुपए 62 पैसे और डीजल में 24 पैसे की मामूली राहत दी थी।

5 नए जिले बनाने की मांग क्यों हो रही? ग्रेटर गुरुग्राम: गुरुग्राम के बढ़ते क्षेत्र के चलते जरूरतें भी बढ़ी हैं। मानेसर को नया नगर निगम भी बना दिया गया। ऐसे में मानेसर को नया जिला बनाने की मांग की जा रही थी। भाजपा सरकार ने पिछले दिनों न्यू गुरुग्राम या ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हांसी: हांसी को जिला बनाने के लिए क्षेत्रवासियों की पिछले 12 वर्षों से मांग चल रही है। ब्रिटिश शासन में हांसी करीब 30 साल तक जिला मुख्यालय रहा था। 2016 में हांसी को पुलिस जिला बनाया गया था। हांसी पुलिस जिला बने हुए करीब 8 साल हो चुके हैं।

पहली बार हांसी को पुलिस जिला बनाने के लिए जून 2013 में मांग उठी थी। गोहाना: वर्ष 2006 में क्षेत्र के लोगों ने जिला बनाओ संघर्ष समिति गठित की। तभी से गोहाना को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। 23 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोहाना में संत कबीरदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि गोहाना को नया जिला बनाने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट पूरी होते ही गोहाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। डबवाली: यहां से चौधरी देवीलाल और उनके बेटे ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं।

बावजूद इसके डबवाली पुलिस जिला नहीं बन पाया। करीब 2 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डबवाली को पुलिस जिला बनाया था। इसके बाद से ही डबवाली को जिला बनाने की मांग चलती आ रही है। डबवाली की सिरसा मुख्यालय से दूरी करीब 60 किमी है। डबवाली का चौटाला गांव सिरसा से लगभग 90 किमी दूर है। डबवाली के गांवों की जिला मुख्यालय से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण क्षेत्र के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़: बल्लभगढ़ को अलग से जिले का दर्जा देने की मांग पिछले काफी लंबे समय से होती आ रही है।

साल 2010 में कांग्रेस सरकार में भी बल्लभगढ़ को जिला बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन बात सिरे नही चढ़ पाई। फरीदाबाद जिला बनने से पहले से ही बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की रियासत रही थी, इसलिए राजनीतिक रूप से भी इसका एक अलग महत्व है। फरीदाबाद का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बल्लभगढ़ में ही है। कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2012 में मोहना गांव को उप तहसील बनाया गया था। बल्लभगढ़ जिला बनने से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाके से आने वाले लोगों को होगा।

जिला बनने के बाद बनाई गई तहसील में उनके कार्य आसानी से हो सकेंगे और उनको शहर आने की जरूरत नहीं होगी। सोमवार सुबह 10 बजे होंगे चुनाव भाजपा की प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. अर्चना गुप्ता द्वारा संगठनात्मक चुनाव को लेकर लेटर जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि जो भी पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हेतु आवेदन करना चाहता है, तो वह रविवार (16 मार्च) दोपहर 2 बजे तक जिला चुनाव अधिकारी के पास प्रत्येक भाजपा जिला कार्यालय पर अपना फॉर्म जमा करवाए। इसके बाद दोपहर 2 से 4 बजे तक आवेदनों की छंटनी होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन वापस किया जा सकता है। 17 मार्च की सुबह 10 बजे सभी जिलों के चुनाव सम्पन्न होंगे।

 इसमें कुछ चीजें टैक्स फ्री कर दी गईं। अवैध शराब की पेनल्टी नहीं वसूली गई। प्राइवेट फर्मों को रजिस्ट्री में 3 करोड़ की छूट दी गई। इसके अलावा गलत रेट से रजिस्ट्री करने की वजह से भी करोड़ों का नुकसान हुआ। CAG ने हरियाणा सरकार की ये 7 गड़बड़ियां पकड़ीं... 1. टैक्स लगाने की जगह फ्री किया, 5 करोड़ का नुकसान CAG की रिपोर्ट में सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। CAG के मुताबिक, वित्त वर्ष के दौरान टैक्स निर्धारण संस्थाओं ने कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाने के बजाय उन्हें टैक्स फ्री कर दिया, जिससे राजस्व को करीबन 5 करोड़ का नुकसान हुआ।

इसके अतिरिक्त सरकार को 4 करोड़ 77 लाख रुपए का ब्याज भी कम मिला। 2. टैक्स निर्धारण भी गलत तरीके से किया रिपोर्ट में टैक्स निर्धारण करने वाले जिम्मेदारों ने वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स निर्धारण भी गलत तरीके से किया। इस दौरान जहां 36 करोड़ 61 लाख का टैक्स निर्धारण होना चाहिए था, वहां टैक्स प्राधिकरणों ने करीब 28 करोड़ निर्धारित किया। इससे सरकार को करीबन एक करोड़ कम टैक्स मिला। उत्पाद शुल्क कलेक्शन पर भी CAG ने सवाल उठाए। 3. रजिस्ट्री-एक्साइज से पेनल्टी-ब्याज वसूली नहीं की CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने, लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने में पहल नहीं की गई।

इसके चलते सरकारी राजस्व को साढ़े 7 करोड़ का नुकसान हुआ। जमीन की खरीद-फरोख्त में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अनियमितताओं के कारण सरकार को 26 करोड़ रुपए कम राजस्व मिला। 4. प्राइवेट फर्मों को गलत तरीके से 3 करोड़ की छूट दी रजिस्ट्री अथॉरिटी ने मार्केट कमेटी गुरुग्राम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और उत्तर हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड को सरकारी संस्था मानते हुए स्टैंप ड्यूटी में 3.11 करोड़ रुपए की गलत तरीके से छूट दी। कई नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आने वाले 1 हजार वर्ग गज से कम के प्लॉटों की 14 बिक्री मामलों में आवासीय भूमि के बजाय कृषि भूमि की दरों से स्टैंप फीस ली गई। इससे राजस्व को 57 लाख स्टाफ ड्यूटी का नुकसान हुआ। 5. व्यवसायिक प्लॉटों के बदले किसानों को स्टैंप ड्यूटी से छूट दी 50 मामलों में किसानों को स्टैंप ड्यूटी में छूट की अनुमति दी गई। जबकि वे मुआवजे या फिर व्यवसायिक प्लॉट खरीदे गए थे।

ये प्लॉट हरियाणा सरकार के नवंबर 2010 में जारी आदेश के अनुसार नहीं थे। इससे राजस्व को एक करोड़ 61 लाख रुपए के कम शुल्क और पंजीकरण फीस का नुकसान हुआ। 6. कलेक्टर रेट के बजाय जमाबंदी रेट पर रजिस्ट्री, 150 करोड़ का नुकसान कई जगहों पर ऐसे मामले भी सामने आए, जहां रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमिका गलत निर्धारण किया। इससे प्रदेश को 64 लाख प्राप्त ड्यूटी का नुकसान हुआ। 142 कृषि जमीन के रजिस्ट्रेशन मामलों में अधिकारियों ने उसे जमीन के कलेक्टर रेट के बजाय जमाबंदी रेट पर पंजीकरण कर दिया। इससे सरकार को करीबन 150 करोड़ रुपए के स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान हुआ। 7. ज्यादा ग्रेच्युटी, दोहरी पेंशन निकासी भी हुई CAG के महालेखाकार ने यह भी कहा है कि सरकार का लेनदेन के नियमों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहा। इस वजह से निर्धारित सीमा से अधिक ग्रेच्युटी का भुगतान, दोहरी पेंशन निकासी और LTC की दोहरी निकासी के मामले भी सामने आए हैं।

इसमें जींद की समाज सेविका रेखा धीमान का नाम भी शामिल था। क्या है रेखा धीमान से जुड़ा विवाद रेखा धीमान 'उड़ान हौसलों की' फाउंडेशन चलाती हैं। रेखा ने सितंबर 2020 में 12 लोगों के खिलाफ नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप लगाया था। इसके अलावा धमकी देने और अकाउंट से रुपए निकालने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों की जांच तत्कालीन ASP अजीत सिंह शेखावत ने की। जांच के दौरान यह मामला झूठा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने रेखा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह करीब 33 दिन जेल में भी रहीं। अभी यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। महिला पर यह भी आरोप है कि उसने हिसार और रोहतक में भी इस तरह के रेप के आरोप लगाए थे लेकिन उसके आरोप सही साबित नहीं हुए।

पुरस्कार के लिए कैसे चुना गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरस्कार के चुनाव के लिए कमेटी बनी हुई थी। जिसमें DPO कांता यादव, DCPO सुजाता मल्हान, रेडक्रॉस सोसाइटी सचिव रवि हुड्‌डा और जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा देवी शामिल थीं। डीपीओ और डीसीपीओ ही कमेटी में चुने गए नामों को DC ऑफिस से पास कराकर सरकार को भेजते हैं। हालांकि इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपी कांता यादव ने कहा कि जिले से 14 नाम सम्मानित होने के लिए आए थे। जांच कमेटी ने यह नाम चुने। इसमें उनके विभाग का कोई रोल नहीं है।

पिछली बार हटा दिया गया था नाम इस मामले में यह भी सामने आया है कि रेखा धीमान का नाम पिछले साल भी महिला दिवस पर सम्मानित करने के लिए रखा गया था। हालांकि उस समय के डीपीओ ने सरकार को लिस्ट भेजने से पहले उसका नाम हटा दिया था। वहीं इस बारे में जब रेखा धीमान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए नरवाना में आवेदन किया था। इसके बाद एक महीने पहले जींद में इंटरव्यू भी हुआ। डीसी ऑफिस ने जांच करने के बाद ही उनके नाम को सम्मानित होने के लिए भेजा था। जींद के डीसी मोहम्मद इमरान ने बताया कि उनके ऑफिस से महिलाओं के पुरस्कार के लिए नाम नहीं भेजा गया है। वहीं एडीसी विवेक आर्य ने मीडिया से कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। नाम फाइनल करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें कहां चूक हुई, इसका वह पता करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी सदस्य जनहित को प्राथमिकता दें। यह दायित्व हर सदस्य का है। उनके अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसमें हरियाणा के 5 बार CM रहे ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी गई। 8-9 मार्च को छुट्‌टी के बाद 10 मार्च, सोमवार को फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी। CM नायब सैनी बतौर वित्तमंत्री पहली बार 17 मार्च को प्रदेश का करीब 1.98 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे।

इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। वहीं कांग्रेस बिना विधायक दल नेता के ही सत्र में शामिल हुई। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। गवर्नर के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग पढ़ें...

दरअसल, एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वर्ष 2002 से 2004 बैच के एचसीएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी कर रही है।

 9 पन्नों की दलाल की चिट्‌ठी की ये अहम बातें.. 1. चयन में अफसरों ने करप्शन के रास्ते अपनाएं चिट्‌ठी में दलाल ने लिखा है, इन दागी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि वे चयनित होने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तथ्य कि उनका चयन दागदार हैं, पक्षपात से भरा हुआ है, यह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने और हरियाणा सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच की गई एक एफआईआर से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही से स्पष्ट है। 2. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के बिना ही यूपीएससी भेज दिए नाम उन्होंने कहा, विशेष रूप से, रिट कार्यवाही और एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट दोनों में इन अधिकारियों को एचसीएस के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य, अनुपयुक्त और सबसे बढ़कर अक्षम पाया गया है। हालांकि, इन अधिकारियों के बारे में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को अनदेखा करते हुए, हरियाणा सरकार ने कानून और नियमों के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए उनके नाम यूपीएससी को भेज दिए हैं ताकि उन्हें आईएएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जा सके।

3. पहले रिजेक्ट कर चुकी यूपीएससी नाम दलाल ने कहा कि इससे पहले भी दो बार यूपीएससी ने इन दागी अफसरों के नाम वापस भेजे थे। उन्होंने आरोप लगाया, "इससे साफ है कि इन दागी अफसरों को हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इनके नाम बार-बार पदोन्नति के लिए भेजे जा रहे हैं। 4. HPSC के अफसरों ने नियुक्ति में किया भ्रष्टाचार दलाल ने कहा, सफल उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के दौरान, हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की मिलीभगत से चयनित उम्मीदवारों द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, शरारत, भ्रष्टाचार, अवैधता, अनियमितताएं और कदाचार किए गए थे।

इन अधिकारियों का होना है प्रमोशन हरियाणा सरकार द्वारा जिन एचसीएस अधिकारियों को आईएएस प्रमोट किया जाएगा, उनमें वीना हुड्डा, सुरेंद्र सिंह, जगदीप ढांडा, डा.सरिता मलिक, कमलेश कुमार भादू, मुनीष नागपाल, कुलधीर सिंह, वत्सल वशिष्ठ, जगनिवास, महाबीर प्रसाद, महेंद्र पाल, सतपाल शर्मा, सुशील कुमार, वर्षा खंगवाल, वीरेंद्र सहरावत, सतेंद्र दुहन, मनिता मलिक, सतबीर सिंह, अमृता सिवाच, योगेश कुमार, डा. वंदना दिसोदिया, डा. सुभिता ढाका, जयदीप कुमार, सम्वर्तक खंगवाल, अनुराग ढालिया, योगेश कुमार मेहता व नवीन कुमार आहुजा शामिल हैं।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया था। हरियाणा से महाकुंभ के लिए चलने वाली प्रत्येक बस में 80 से 85 प्रतिशत यात्री प्रयागराज तक का सफर कर रहे हैं और परिवहन विभाग को औसतन प्रति किलोमीटर 43.85 रुपए की प्राप्ति हुई है। हरियाणा से बस सेवा प्रारंभ करने से श्रद्धालु यात्रियों को महाकुंभ आने-जाने के लिए काफी फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ तक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा प्रयागराज तक जारी रहेगी। गुरुग्राम से चल रही सबसे ज्यादा बसें अनिल विज ने बताया कि गुरुग्राम से सबसे ज्यादा बसें महाकुंभ के लिए चल रही हैं।

यहां से 60 बसों का प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकूला से 15, अंबाला से 21, चंडीगढ़ से 19, फतेहाबाद से 18, हिसार से 18, सिरसा से 15, नूंह से 15, रोहतक से 18, कुरुक्षेत्र से 19, नारनौल से 24, जींद से 15, पानीपत से 15, पलवल से 28, रेवाड़ी से 28, कैथल से 15, फरीदाबाद से 46 बसें शामिल हैं। सोनीपत से 25 बसें चल रही वहीं सोनीपत जिले से 25 बसों का प्रयागराज के महाकुंभ के लिए संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा झज्जर से 28, करनाल से 28, भिवानी से 14, यमुनानगर से 15 और चरखी दादरी से 16 बसों का प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है।

अब सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। गोपनीय रिपोर्ट को बनाया जाएगा आधार सरकार के मुताबिक किसी अधिकारी और कर्मचारी को जबरन रिटायर करने के लिए उसकी गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) की भी जांच की जाएगी। अगर वह भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा गया या किसी तरह से इन्वॉल्व रहा है तो फिर उसे 50 साल से आगे सरकारी नौकरी करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा... सरकारी नौकरी का यह मतलब नहीं कि जॉइन किया और 58 साल में रिटायरमेंट की उम्र तक चाहे जो मर्जी करते रहो। यह रिटायरमेंट की आयु सीमा जरूर है लेकिन बीच में भ्रष्टाचार किया तो फिर अधिकारी या कर्मचारी को 50 या 55 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा।

HCS अफसर रीगन को जबरन रिटायर कर चुकी है सरकार पिछले दिनों सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) के अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर दिया था। रीगन पर कई तरह के आरोप लगे थे। वह 2011 बैच के एचसीएस थे। उन पर लगे आरोपों में उत्पीड़न और अनुशासनहीनता भी शामिल थी। जिस वजह से सरकार ने उनको रिटायर करने का कड़ा फैसला ले लिया। 2024 में 86 लोगों पर FIR, इनमें 86 अधिकारी शामिल बता दें कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2024 में रिश्वतखोरी के 155 मामले दर्ज किए। जिनमें 104 ट्रैप लगाए गए। इन केसों 88.29 लाख रुपए की रिश्वत जब्त की गई। पकड़े गए लोगों में 6 गजटेड, 80 नॉन गजटेड और 31 निजी व्यक्ति शामिल थे।

इनमें से 86 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2023 में एसीबी ने 205 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 152 ट्रैप मामले थे, इनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 अराजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। कुल 86.12 लाख रुपए की रिश्वत जब्त की गई। भ्रष्ट पटवारियों और दलालों की लिस्ट जारी कर चुकी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार ने पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे, जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे। इसके बाद सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सक्रिय 404 दलालों की लिस्ट जारी की। 

दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। सरकार ने कहा था कि दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं। इसके बाद सरकार ने 47 तहसीलदारों की लिस्ट फाइनल की। हालांकि, अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है। चीफ सेक्रेटरी रस्तोगी बोले- भ्रष्टाचार मिटाना पहली प्राथमिकता नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अफसरों की 50 वर्ष में होने वाली एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा रहा है। इसके तहत ग्रुप-B के एक अफसर की एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया है। जल्द ही उक्त अफसर को रिटायर करने के आदेश जारी किए जाएंगे। 

दोनों नेताओं को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बावजूद उनकी मूवमेंट के लिए प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम नहीं किए। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। हिमाचल के कांगड़ा में सीएम ने कहा कि पंजाब भवन वाला गेट बंद था। वह गेट बंद नहीं होना चाहिए। बता दें कि बुधवार (19 फरवरी) की रात 11 बजे सीएम के काफिले को 15 मिनट तक चंडीगढ़ में खड़ा रहना पड़ा। वहीं इस बारे में चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। SSP सिक्योरिटी सुमेर प्रताप ने कहा कि सीएम के रूट के दौरान कहां चूक रही, इसको लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है।

इस ग्राफिक्स से जानिए, सुरक्षा चूक का पूरा सीन

जिस जगह CM का काफिला को रोकना पड़ा, वह हाई सिक्योरिटी वाले सेंसिटिव जोन में आता है। 4 साल पहले यहां पानीपत के BJP MLA की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। हालांकि हरियाणा की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी सीक्रेट तरीके से जांच कर रही है। वहीं इस बारे में चंडीगढ़ पुलिस को भी रूट क्लियर न होने को लेकर जांच के लिए कहा गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सीएम ने इसकी पुष्टि करते हुए प्रतिक्रिया दी है...।

हिमाचल में पत्रकारों ने CM नायब सैनी से पूछा- परसों (बुधवार) रात को आपके काफिले को चंडीगढ़ में रुकना पड़ा। सिक्योरिटी चूक हुई। इसे कैसे देखते हैं? CM नायब सैनी ने कहा... वहां पंजाब भवन है। मुझे बताया गया कि पंजाब भवन की वजह से कोई दिक्कत थी, पुलिस ने आकर उसे देखा है। पंजाब के CM (भगवंत मान) ने कहा था कि यहां गारद (गार्ड) लग जाए। इससे कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है। रास्ता बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। CM की सुरक्षा चूक का मामला सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए... खट्‌टर को छोड़ने जा रहे थे सीएम सैनी बुधवार की रात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर चंडीगढ़ आए हुए थे।

 वह CM नायब सैनी के साथ चंडीगढ़ में ही हरियाणा CM के सरकारी घर यानी संत कबीर कुटीर गए थे। रात करीब 11 बजे खट्‌टर को हरियाणा निवास लौटना था। इसके बाद CM नायब सैनी भी उन्हें छोड़ने के लिए हरियाणा निवास की तरफ रवाना हुए। काफिले के हरियाणा निवास की तरफ टर्न होते गेट बंद मिला जब उत्तर मार्ग से आते हुए उनका काफिला हरियाणा निवास की तरफ टर्न हुआ तो वहां पर पंजाब भवन के आगे वाला गेट बंद था। इस गेट की चाबी पंजाब भवन के गार्ड के पास रहती है। जब भी कोई VIP आता है तो वही गेट खोलता है। यहां पंजाब भवन क्रॉस करने के बाद आगे हरियाणा निवास आता है। संभवत: पूर्व सूचना न होने की वजह से गार्ड उस वक्त गेट पर नहीं था। 15 मिनट बाद गार्ड को ढूंढकर गेट खुलवाया इसके बाद CM और केंद्रीय मंत्री खट्‌टर का काफिला वहीं गेट खुलने का इंतजार करने लगा। इस दौरान जिस गाड़ी में दोनों नेता सवार थे, उसे सुरक्षाकर्मियों ने कवर कर लिया। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने गार्ड की तलाश शुरू कर दी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 15 मिनट बाद गार्ड मिला। उसे बुलाकर गेट खुलवाया गया। फिर काफिला अंदर गया। जहां काफिला रुका, वह सेंसिटिव जोन जिस जगह CM सैनी और केंद्रीय मंत्री का काफिला 15 मिनट रुका रहा, वह सेंसिटिव जोन है। इसकी वजह ये है कि यहां से सीएम हाउस, विधानसभा, सचिवालय और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी कुछ ही दूरी पर हैं। इसके अलावा पास में ही MLA हॉस्टल भी है। सूचना पर चंडीगढ़ पुलिस भी पहुंची वहीं, जब सीएम का काफिला रुका तो इस बारे में तुरंत चंडीगढ़ पुलिस के पास भी सूचना पहुंच गई। जिसके बाद उनके यहां से भी पुलिस की टीमें वहां पहुंचीं। हालांकि सीएम और केंद्रीय मंत्री की रवानगी के वक्त चंडीगढ़ पुलिस ने पहले रूट क्लियर क्यों नहीं किया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विज की कार में आग के बाद बढ़ी थी सुरक्षा दिसंबर 2021 में यहां पानीपत से भाजपा के विधायक प्रमोद विज की गाड़ी को किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी थी।

उस वक्त उनकी गाड़ी MLA हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। इस घटना के बाद हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यहां अतिरिक्त फोर्स लगाने के भी आदेश दिए थे। पंजाब भवन के गार्ड के पास क्यों थी चाबी? दरअसल, इस गेट से एंट्री करने पर पहले पंजाब भवन आता है। इस वजह से 26 जनवरी को पंजाब और हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ प्रशासन से मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तय हुआ कि पंजाब भवन के साथ लगते इस रास्ते के गेट को रात को बंद रखा जाएगा। इसका ताला खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी पंजाब भवन के गार्ड को दे दी गई। इसी वजह से गार्ड गेट को ताला लगाकर कहीं चला गया। दोनों नेताओं को जेड प्लस सिक्योरिटी हरियाणा सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। Z प्लस सुरक्षा में 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। सुरक्षा आकलन समिति समय-समय पर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का आकलन करती रहती है। इसलिए किसी व्यक्ति की सुरक्षा घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है।

केंद्र में डेपुटेशन पर रहे विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव बनने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर रहे। इसके बाद उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाली। 4 साल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में कार्य किया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय (2001-2006) में डायरेक्टर के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुड बुक में शामिल जोशी हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। अनुराग रस्तोगी का नाम सबसे आगे सूत्रों की मानें तो रस्तोगी का CS बनना लगभग तय है। वर्तमान में रस्तोगी वित्त आयुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के पद पर कार्यरत हैं। पिछले साल 31 अक्टूबर को टीवीएसएन प्रसाद के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 3 दिनों तक मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था।

हालांकि जोशी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार ने यह कार्यभार रस्तोगी को तब तक के लिए सौंप दिया, जब तक कि जोशी, जो उस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, 4 नवंबर, 2024 को कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। 1990 बैच के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता विवाद के बावजूद, सरकार ने रस्तोगी को कार्यभार सौंपने का फैसला किया था और बाद में उन्हें फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) के पद पर तैनात कर दिया, यह पद आमतौर पर मुख्य सचिव के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी का होता है। सूत्रों ने बताया कि जोशी की नई नियुक्ति के साथ रस्तोगी नए मुख्य सचिव के रूप में राज्य सरकार की स्पष्ट पसंद होंगे और उनके आदेश शीघ्र ही आने की संभावना है। रस्तोगी के साथ 5 IAS अधिकारी भी दौड़ में अनुराग रस्तोगी के साथ साथ 1990 बैच के 5 IAS अधिकारी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में हैं। इनमें सबसे सीनियर सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा हैं। हालांकि आनंद मोहन शरण, राज शेखर कुंडरू और अंकुर गुप्ता का भी दौड़ में शामिल है।

इस लिस्ट में सुधीर राजपाल की सीनियोरिटी सबसे ऊपर है। उनके बाद डॉ. सुमिता मिश्रा का नाम आता है। प्रदेश सरकार ने भी जितने आदेश जारी किए, उनमें सीनियोरिटी का क्रम यही रखा गया है। ऐसे में सीनियोरिटी के क्रम में सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता के नाम की चर्चा भी है। डॉ सुमिता भी हो सकती है सरकार की पसंद सुमिता मिश्रा का जन्म 30 जनवरी 1967 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जन्मी सुमिता मिश्रा ने लोरेटो कॉन्वेंट और ला मार्टिनियर स्कूलों में पढ़ने के बाद अर्थशास्त्र और गणित में डिग्री हासिल की है। वह पब्लिक पॉलिसी में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई विदेशी विश्वविद्यालयों से भी शिक्षा पा चुकी हैं। 1990 में IAS अधिकारी बनी सुमिता मिश्रा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में काम कर चुकी हैं। उन्होंने दिसंबर 2017 में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में 3 साल का कार्यकाल शुरू किया। सुमिता मिश्रा के प्रयासों के बाद हरियाणा जुलाई 2023 में क्रेच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था।

तब सुमिता मिश्रा काफी चर्चा में आई थीं। सुमिता किताबें लिखने की शौकीन बतौर IAS अधिकारी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुमिता अब तक कई किताबें लिख चुकी हैं। इनमें ए लाइफ ऑफ लाइट, लम्हों की शबनम, जरा सी धूप, वक्त के उजाले प्रमुख हैं। सुमिता मिश्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर अक्सर पोस्ट डालती रहती हैं। उन्होंने चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। वह चंडीगढ़ के वार्षिक साहित्यिक उत्सव लिटरेसी के उत्साही महोत्सव निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। यह लेक क्लब में 2013 में शुरू हुआ था। वह अपने लेखन के लिए कई अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी हैं।

उनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन, वित्त, रेवेन्यू, स्वास्थ्य, गृह, उद्योग, जनसंपर्क, सिंचाई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे अहम विभाग रहेंगे। विधायी कार्य भी राजेश खुल्लर को ही देखने को कहा गया है। विधायी प्रस्ताव और अध्यादेश तक जारी करने के मामले देखने की जिम्मेदारी भी खुल्लर को मिली है। इसके अलावा CM के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता को 9 विभाग दिए हैं। CM की घोषणाओं से संबंधित काम भी गुप्ता देखेंगे।

पहले दिन 4 अलग-अलग बैठकें होंगी, जिसमें हार-जीत के कारण तलाशे जाएंगे और एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई जाएगी। 42 हारे हुए कैंडिडेटों को पंचकूला बुलाया गया है। ये कैंडिडेट हार के कारणों को पार्टी फोरम पर रखेंगे। इसकी एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार होगी। हर विधानसभा वाइज हार के विलेन तलाशे जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक बने थे, मगर वह 4 विधानसभा तक ही सीमित थे। इस पर कुलदीप बिश्नोई से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में जीत के कारण और कम अंतर पर जीत के कारणों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं अंत में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी।

हरियाणा में स्पीकर सहित 9 मंत्री चुनाव हारे थे सैनी सरकार के 8 मंत्री और विधानसभा स्पीकर चुनाव हार गए थे। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए थे। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ सीट से मूलचंद शर्मा शामिल रहे। पंचकूला में पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। नूंह से संजय सिंह, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, हिसार से डॉ. कमल गुप्ता और रानियां से निर्दलीय लड़े तत्कालीन मंत्री रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा था। कुलदीप बिश्नोई और भव्य भी हो सकते हैं शामिल भाजपा की होने वाली बैठकों में कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी हिस्सा ले सकते हैं। भव्य आदमपुर सीट से हार को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे तो वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक होने के नाते मीटिंग में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया था। मगर वह कुछ ही सीटों पर प्रचार कर पाए।

चुनाव प्रबंधन समिति में मोहन लाल बड़ौली को अध्यक्ष, कुलदीप बिश्नोई को संयोजक, कृष्ण पंवार और वेदपाल एडवोकेट सह-संयोजक थे। वहीं, ओमप्रकाश धनखड़, सुनीता दुग्गल, विपुल गोयल, कृष्णमूर्ति हुड्‌डा, जवाहर यादव, अजय बंसल, संदीप जोशी, जीएल शर्मा, सुनीता दांगी, रेणु डाबला, कैप्टन भूपेंद्र, उषा प्रियदर्शी, अरविंद यादव, मानस डेका, वरिंद्र गर्ग, मेयर मदन चौहान, मदन गोयल, उमेश शर्मा, नागेंद्र शर्मा, प्रवीन जैन, राजीव जेटली, अरूण यादव, आदित्य चावला, सुनील राव, मनोज शर्मा, संचित नांदल, डॉ. बलवान और कर्नल राजेंद्र सुहाग को मेंबर बनाया गया था।

BJP की रिपोर्ट में हार के 5 बड़े कारण... 1. पुराने नेताओं की अनदेखी भाजपा ने कई सीटों पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी पार्टी के कई नेताओं को चुनाव से ऐन वक्त पहले पार्टी में शामिल करवाया गया और टिकट दी, जिससे कई महीनों से फील्ड में तैयारी कर रहे नेताओं को झटका लगा और वह पूरे चुनाव में दूरी बनाकर रहे। उम्मीदवारों और संघ की रिपोर्ट में उन नेताओं के बाकायदा नाम भी लिखकर दिए गए हैं।

2. एंटी इनकंबेंसी चुनाव के समय प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी की चर्चा रही। चर्चा यह भी थी कि भाजपा चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, जिसके कारण 5 प्रतिशत स्विंग वोटर्स कांग्रेस की तरफ चला गया। यही वजह रही कि कड़े मुकाबलों वाली सीटों पर भी भाजपा हार गई। रोहतक, सिरसा और फतेहाबाद में सबसे ज्यादा वोट स्विंग हुए। सिरसा और फतेहाबाद में भाजपा विधायकों और नेताओं की कार्यशैली को लेकर भी लोगों में नाराजगी रही।

3. किसानों और जाटों में नाराजगी किसानों और जाटों की नाराजगी का भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा में जाट और किसान एग्रेसिव होकर भाजपा के खिलाफ वोट डालने निकले। सिरसा और फतेहाबाद की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इन जिलों में देखने को मिला। यहां नशाखोरी का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा। नशाखोरी रोकने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी नजर आए। इन सीटों पर जाटों के साथ-साथ सिख मतदाताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। दोनों जिलों की पंजाबी बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

4. टिकट वितरण में गड़बड़ी कुछ सीटों पर टिकटों का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। यहां पार्टी का सर्वे विफल रहा। इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जिसमें हिसार, गन्नौर जैसी सीट भी शामिल हैं। इसके अलावा सिरसा जिले में सबसे ज्यादा टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई। मजबूत चेहरों को दरकिनार किया गया। रणजीत सिंह, आदित्य चौटाला, मीनू बेनीवाल जैसे चेहरों को पार्टी ने दरकिनार किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

5. मेवात में मुसलमानों ने भाजपा को नकारा मेवात की तीनों सीटों पर भाजपा कोई कमाल नहीं कर पाई। यहां नूंह दंगों का असर देखने को मिला। यहां के लोगों में BJP के खिलाफ नाराजगी दिखी। लोगों ने BJP सरकार पर क्षेत्र में विकास न होने और भेदभाव का आरोप लगाया था। BJP इन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 5 जिलों में खाता नहीं खोल पाई पार्टी भाजपा प्रदेश के 5 जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इन जिलों में नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद शामिल हैं। अगर बेल्ट के हिसाब से देखें तो ये जिले बागड़, देशवाल और नूंह बेल्ट में आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं।

बागड़ बेल्ट में भाजपा ने 8, कांग्रेस ने 10, इनेलो ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती। वहीं, 2019 में भाजपा ने 8, कांग्रेस ने 4, JJP ने 5, इनेलो ने 1 और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती थीं। 700 भाजपा कार्यकर्ताओं संग कल सीएम हाउस पर बैठक भाजपा कल सीएम हाउस पर प्रदेश के 700 भाजपा वर्करों संग बैठक करेगी। इसमें मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रवासी प्रभारी तक शामिल होंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं से वादा किया था। इसके अलावा विधानसभा विस्तारकों और कोर ग्रुप व सांसदों की जॉइंट बैठक भी सीएम आवास पर रखी गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्ण पाल गुर्जर शामिल हो सकते हैं।

लोकसभा और विधानसभा वाइज यह रिपोर्ट तैयार हो रही है। भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। इससे पहले 2007-2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की हुड्‌डा सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहीरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव हुए थे। हुड्‌डा और सैलजा के गढ़ टूट सकते हैं नए परिसीमन में हुड्‌डा और सैलजा के गढ़ में छेड़छाड़ हो सकती है। इसके लिए BJP सर्वे कर डाटा तैयार रही है। इस हिसाब से विधानसभा को तैयार किया जाएगा, जिससे कांग्रेस को सीधा-सीधा नुकसान हो। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात के एरिया में परिसीमन कर बदलाव किया जा सकता है।

यहां भाजपा ने विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती है। कालांवाली, गढ़ी सांपला किलोई, उकलाना, कलानौर, शाहबाद जैसी सीटें भाजपा के टारगेट पर हैं। हुड्‌डा की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला किलोई को रिजर्व किया जा सकता है। कलानौर को जरनल सीट में बदला जा सकता है। इसी तरह ऐलनाबाद विधानसभा से दड़बा या चौपटा नई विधानसभा निकाली जा सकती है। हिसार लोकसभा से उचाना हलके को बाहर कर जींद को लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है।

परिसीमन आयोग करता है कार्य हरियाणा में विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की संभावित बढ़ोतरी के साथ प्रदेश राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा। परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि करता है। इन 10 सालों के अंतराल में आयोग के पास बहुत से ऐसे केस और अर्जियां पहुंचती हैं, जिनमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें आरक्षित करने के प्रस्ताव दिए जाते हैं। संबंधित लोग अपने-अपने हिसाब से आयोग के पास दलीलें भेजते हैं, जिनका धरातल पर वैरिफिकेशन करने के बाद परिसीमन नए सिरे से किया जाता है। फिलहाल, प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें अंबाला और सिरसा आरक्षित हैं।

जबकि, 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2021 में विधानसभा अध्यक्ष ने लिखा था पत्र 2021 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता ने नए विधानसभा भवन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो पत्र लिखा गया था, उसमें 2029 में प्रस्तावित परिसीमन का जिक्र करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। जबकि, मौजूदा विधानसभा भवन में मात्र 90 विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है। इसलिए, हरियाणा विधानसभा को अपना अलग भवन चाहिए। पंजाब विधानसभा ने हरियाणा के 30 से ज्यादा कमरे कब्जा रखे हैं, जो दिए नहीं जा रहे। इसलिए हरियाणा ने अपनी विधानसभा के नए भवन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अब तो केंद्र ने भी हरियाणा की नई विधानसभा को मंजूरी दे दी है और वन विभाग ने इसके लिए NOC जारी कर दी है। इसलिए बदलाव की जरूरत हरियाणा की मौजूदा 10 लोकसभा सीटों में अधिकतर ऐसी हैं, जो घनत्व और आबादी के लिहाज से 2 से 4 जिलों तक में फैली हुई हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक जिले में कुछ राजनीतिक समीकरण हैं तो दूसरे जिले में कुछ। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। यही स्थिति विधानसभा सीटों की भी है। राज्य में 40 विधानसभा ऐसी हैं, जिनका ग्रामीण व शहरी एरिया काफी बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए करनाल, पंचकूला या गुरुग्राम विधानसभा से बिल्कुल सटे इलाके नजदीकी विधानसभा में पड़ते हैं, जबकि गांव व शहरी लोगों के कामकाज के लिए मुख्यालय संबंधित शहर में होता है।

ऐसे में परिसीमन के जरिए इन विधानसभा क्षेत्रों का फैला हुआ दायरा कम कर नई विधानसभा सीटें बनाई जानी प्रस्तावित हैं। हरियाणा का पार्टी वाइज विधानसभा मैप... 3 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटें रिजर्व होना संभव परिसीमन के बाद राज्य में 14 लोकसभा सीटों में से 3 आरक्षित हो सकती हैं। जबकि, 126 विधानसभा में से 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। 2007-08 में परिसीमन के बाद भिवानी और महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों को भिवानी-महेंद्रगढ़ बनाने के लिए मिला दिया गया और मौजूदा फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित कर एक नया गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। हरियाणा की स्थिति पर एक नजर हरियाणा में इस समय 22 जिले, 72 उप-मंडल, 93 तहसीलें, 50 उप-तहसीलें, 142 ब्लॉक, 154 शहर और कस्बे, 6,841 गांव, 6212 ग्राम पंचायतें और कई छोटी ढाणियां हैं। हरियाणा में 10 नगर निगम (गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और सोनीपत), 18 नगर परिषद और 52 नगर पालिकाएं हैं।

 अब प्रदेश की जेलों से धमकी भरे फोन धमकी मिलने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा l कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. अरविंद शर्मा ने कहां कांग्रेस हार के सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस सदमे से बाहर निकले और सच्चाई को पहचानने। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है l

कांग्रेस पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष का नहीं बनाए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरुनी मामला है l हरियाणा पर्यटन स्थलों को लेकर डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा और जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उनको वे देख रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा ताकि पर्यटन में हरियाणा प्रदेश का नाम और आगे जा सके l

आयोग ने DGP को मामले की पूरी जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा था। सरकारी आदेश की कॉपी... एक साथ 36 अफसरों का हुआ तबादला हरियाणा में देर शाम हुए एक्शन में सरकार ने एक साथ 36 अफसरों का तबादला हुआ है। इनमें जींद को SP को हटाकर अंबाला भेज दिया गया है। उन्हें रेलवे की जिम्मेदारी मिली है। वहीं, यमुनानगर के SP गंगाराम पूनिया को करनाल भेज दिया गया है। शशांक कुमार सावन को हिसार जिले का SP बनाया गया है। करनाल के SP मोहित हांडा को गुरुग्राम के DCP क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुग्राम के DCP नीतिश अग्रवाल को भिवानी का SP बनाया गया है। SP दादरी पूजा को SP महेंद्रगढ़ का चार्ज दिया गया है। राजीव देशवाल को बनाया गया एसपी यमुनानगर मसूक अहमद को एसपी हांसी के पद से हटाकर डीसीपी क्राइम फरीदाबाद नियुक्त किया गया है।

अंबाला रेलवे में एसपी राजीव देशवाल को एसपी यमुनानगर बनाया गया है। एसपी हिसार दीपक साहरण को डीएसपी हेडक्वार्टर झज्जर के अतिरिक्त डीसीपी क्राइम झज्जर का भी चार्ज दिया गया है। डीसीपी क्राइम हमिंदर कुमार मीणा को एसपी हांसी बनाया गया है। आईपीएस मनीशा चौधरी को एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा नियुक्त किया गया है। रोहतक के एसपी हिंमाशु गर्ग को AIG एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया है महिला आयोग ने SP को छुट्‌टी पर भेजने की सिफारिश की थी यौन शोषण के आरोपों में फंसे IPS अफसर जींद के SP मंगलवार (29 अक्टूबर) को फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के सामने पेश हुए थे। उन्होंने चेयरपर्सन से कहा था कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, मैं निर्दोष हूं।

मामले की जांच कर रही फतेहाबाद की SP आस्था मोदी को भी पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हुईं। आस्था मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेनू भाटिया से बात की। रेनू भाटिया ने बताया था कि शुरुआती जांच में हमें SP के खिलाफ संकेत मिले हैं। 5 महिला पुलिस कर्मचारियों से हम 7 नवंबर को बातचीत करेंगे। जबकि SP का कहना है कि एक यूट्यूबर पर शक है। उसे पुलिस को पकड़ने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वह लापता है। मेल आईडी से डेढ़ मिनट के अंदर 2 लेटर आए थे। एक लेटर में कहा गया कि हम (पुलिस कर्मचारी) आने को तैयार हैं। दूसरे लेटर में कहा गया है कि SP ने माफी मांगी है।

लेटर अपलोड करने के बाद मेल आईडी बंद हो गई। हम मेल आईडी की साइबर टीम से जांच करवा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री और DGP को लेटर लिखकर कहा है कि SP को छुट्‌टी भेजा जाए या हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया जाए। अगर वो जिले में रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है। SP फतेहाबाद कर रहीं मामले की जांच फतेहाबाद की SP आस्था मोदी इस मामले की जांच कर रही हैं। इन तबादलों की गाज उन पर नहीं गिरी है। उनकी ओर से अब भी मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया था कि 19 पुलिस कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, लेकिन शिकायत की बात सामने नहीं आई। आस्था मोदी का कहना था कि षड्यंत्र है या नहीं, इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच अभी चल रही है।

अधिकारियों ने चालकों को समझाने का प्रयास भी किया लेकिन जब वे नहीं माने तो रोडवेज ने अपनी बसें इन रूटों पर भेज दी। विवाद बढ़ने के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अधिकारियों से बात करके मामला खत्म हो गया है। महिला पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ था वायरल कुछ दिन पहले राजस्थान रोडवेज की बस में हरियाणा पुलिस की महिलाकर्मी सफर कर रही थी। महिला पुलिसकर्मी द्वारा 50 रुपए के टिकट नहीं लेने का एक वीडियो वायरल भी हुआ था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बदला लेने के लिए राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों के चालान कर दिए। राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान होने के बाद अब राजस्थान में हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान होने लगे हैं। बीते दिन नारनौल डिपो की 14 बसों के चालान किए गए।

वहीं 4 बसों को इंपाउंड कर दिया गया था। सोमवार को भी नारनौल डिपो की 1 बस का चालान कटा गया। जिसके बाद राजस्थान जाने वाली 4 बसें डिपो में ही खड़ी रह गईं। नारनौल की 15 बसों का चालान नारनौल डिपो की सबसे अधिक 15 बसों और दादरी की 5 बसों का राजस्थान में चालान किया गया। डिपो जयपुर रूट के साथ कोटा, सीधी चंडीगढ़-जयपुर और राजस्थान के अन्य रूटों पर 15 से अधिक बसों का संचालन करता है। राजस्थान पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए कोटपूतली में ही 3 बसों का चालान किया, जबकि जयपुर में 9 बसों का चालान किया।

इतना ही नहीं जयपुर में डिपो की 4 बसों को जब्त किया गया। काठूवास टोल प्लाजा पर रेवाड़ी के साथ दिल्ली जाने वाली 3 बसों के चालान काटे गए। लोकल रूटों पर भी चालान काटे जाने से रोडवेज प्रबंधन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इस बारे में नारनौल डिपो के मुख्य महाप्रबंधक अनित कुमार ने बताया कि इस बारे में वे उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश जारी दादरी जीएम नवीन शर्मा ने बताया कि हमने डिपो के सभी चालक व परिचालकों को वर्दी, सीट बेल्ट आदि नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

दादरी डिपो की बसों का सीट बेल्ट व नो पार्किंग के लिए चालान किया गया है। वहीं राजस्थान पुलिस द्वारा दादरी डिपों में एक बस जो किलोमीटर योजना के तहत चल रही थी, उसको इंपाउंड कर दिया गया। जब्त बसों को चालान भुगत कर छुड़ाया जा रहा नारनौल डिपो के मुख्य निरीक्षक ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने डिपो की 15 बसों का चालान करने के साथ ही चार बसों को जब्त करने की कार्रवाई की है। जब्त बसों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन उन पर काफी अधिक जुर्माना लगाया गया है। चालान भुगतने के बाद जब्त बसों को डिपो में लाया जा रहा है।

भाजपा की ओर से चीफ व्हिप के लिए भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ के नाम की चर्चा है। सरकार इसके बाद नवंबर को भी विधानसभा सत्र बुला सकती है। हालांकि दोबारा सत्र बुलाने की कोई तारीख निर्धारित अभी नहीं की है। 40 विधायक पहली बार लेंगे शपथ, किसी की कुर्सी तय नहीं 5 साल तक चलने वाली 15वीं विधानसभा में अनुभव के मामले में पक्ष, विपक्ष का पलड़ा लगभग बराबर है। थोड़ा पलड़ा भाजपा का भारी है। इस बार सदन में बहस बराबरी की रहेगी। दो या दो से अधिक बार चुने गए भाजपाई विधायकों की संख्या 25 है। जबकि कांग्रेस के ऐसे 24 विधायक हैं। वहीं 40 विधायक पहली बार शपथ लेकर अपनी नई पारी शुरू करेंगे। इनमें भाजपा के 23 व कांग्रेस के 13 विधायक हैं। बाकी में 2 इनेलो से तो 2 निर्दलीय हैं। शपथ अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से नाम अनुसार दिलाई जाएगी।

 किसी की अभी कोई कुर्सी तय नहीं है। इसलिए विधायक कहीं भी सदन में बैठ सकेंगे। अगले सत्र में विधायकों की सीट तय होगी। कांग्रेस और भाजपा के ये विधायक पहली बार लेंगे शपथ भाजपाः अनिल यादव, अरविंद कुमार, श्रुति चौधरी, सुनील सतपाल सांगवान, उमेद सिंह, योगिंदर सिंह, आरती सिंह राव, देवेंद्र अत्री, धनेश अदलखा, गौरव गौत्तम, हरिंदर सिंह, जगमोहन आनंद, कंवर सिंह, कपूर सिंह, कृष्ण कुमार, मनमोहन भड़ाना, मुकेश शर्मा, निखिल मदान, पवन खरखौदा, रणधीर पनिहार, सतीश कुमार फागना, सतपाल जांबा, शक्ति रानी शर्मा कांग्रेस: आदित्य सुरजेवाला, बलराम दांगी, चंद्रप्रकाश, देवेंद्र हंस, गोकुल सेतिया, जस्सी पेटवाड़, मनदीप चट्ठा, मंजू चौधरी, मोहम्मद इजराइल, पूजा, राजबीर फरटिया, विकास सहारन और वीनेश फोगाट। 2014-2019 में भी कादियान ने ही दिलाई थी शपथ यह पहली बार नहीं है जब रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर बनकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

इससे पहले 2014 और 2019 में भी विधानसभा में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। दोनों टाइम उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी। कादियान साल 1987 में बेरी से पहली बार लोकदल के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद साल 2000 से लेकर अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। 2006 से लेकर 2009 तक वह विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन 4 वजहों से हरविंदर का स्पीकर बनना तय डिप्टी स्पीकर पद के लिए इसलिए मिड्‌ढा का नाम आगे जींद विधानसभा सीट से कृष्ण लाल मिड्ढा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। भाजपा ने अभी सिर्फ एक पंजाबी चेहरे अनिल विज को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पिछले मंत्रिमंडल में 2 पंजाबी चेहरे थे। जींद और हिसार में 2 पंजाबी चेहरे चुनाव जीते। जिसमें कृष्ण मिड्‌ढा और विनोद भयाना शामिल हैं। दोनों ही मनोहर लाल के नजदीकी माने जाते हैं। हिसार से रणबीर गंगवा कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इसलिए कृष्ण मिड्‌ढा का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए आगे है।

प्रवीण के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी पूर्व CM और भाजपा के कई दूसरे बड़े नेताओं के साथ फोटो भी अपलोड हैं। घोटाले में सबसे ज्यादा बिल इन्हीं की फर्म के कैथल में हुए घोटाले में सबसे ज्यादा रकम के बिल प्रवीण सरदाना की फर्म भारत प्रोजेक्ट के नाम के हैं। विजिलेंस टीम ने प्रवीण सरदाना को पकड़ने के लिए कई बार उसके घर रेड की, लेकिन वह आज तक हत्थे नहीं आया। अब विजिलेंस की ओर से इस घोटाले में फरार चल रहे आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। कुल 14 आरोपियों के खिलाफ केस जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घोटाले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इस FIR में शहर के भाजपा नेता प्रवीण सरदाना का नाम भी शामिल है, जो मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार भूमिगत चल रहा है। भाजपा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में ले रहा भाग हालांकि, कैथल का रहने वाला आरोपी प्रवीण सरदाना सरेआम भाजपा के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इसे पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम छापे तो मार रही है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी टीम मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। राजनीतिक दबाव में काम कर रही विजिलेंस इस बार में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का कहना है कि यह मामला सबसे पहले उन्होंने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया था। उन्होंने कहा कि विजिलेंस अब राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। इसलिए, जानबूझकर घोटाले बाजों को गिरफ्तार नहीं कर रही। घोटाले के आरोपियों ने राजनीतिक अप्रोच लगवाकर पूरे मामले को अब ठंडे बस्ते में डलवा दिया है।

कोरोना काल में हुआ था सफाई घोटाला कैथल जिला परिषद में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला सामने आया था, जिसमें 10 फर्मों के ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ग्रामीण क्षेत्र में बिना विकास कार्य किए सरकारी राशि का गबन कर लिया था। यह राशि सीधे अधिकारियों व ठेकेदारों के बैंक खातों में डाली गई थी। 3 साल जांच के बाद मई 2024 में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों समेत 4 ठेकेदार जेल में घोटाले में अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के नाम शामिल हैं। विजिलेंस इनमें से अभी तक 7 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। घोटाले में संलिप्त SDO, JE और अकाउंटेंट सहित 4 ठेकेदार जेल में बंद हैं। टीम को भेजा चंडीगढ़ जब मामले की जांच कर रहे कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह से इस बार में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वह अपनी एक टीम को चंडीगढ़ भेज रहे हैं। जल्द आरोपी को काबू कर लिया जाएगा।

प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस के माहौल के बावजूद वह 37 सीटों पर सिमटकर रह गई। वहीं भाजपा ने 48 सीटें जीतकर बहुमत पा लिया। जिसके बाद कांग्रेस EVM में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। इसको लेकर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव आयोग से मिल चुकी है। जिसमें 20 सीटों पर रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। EVM की बैटरी चार्जिंग का तर्क दे रही कांग्रेस कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दिन जिन EVM की बैटरी 99% चार्ज थी, उनसे भाजपा को बड़ी लीड मिली। वहीं जिन EVM की बैटरी 70-75% चार्ज थी, उनसे कांग्रेस को बढ़त मिली। कांग्रेस का कहना है कि दिन भर वोटिंग होने के बावजूद EVM 99% चार्ज कैसे रह सकती है। इसलिए वह गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने जिन सीटों पर शक जताया, उनकी लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था- EVM में कोई गड़बड़ी नहीं इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि EVM की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है। यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। आयुक्त ने ये भी कहा था कि EVM में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमिशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका याचिका इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी गई थी।

कांग्रेस की तरफ से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, 'ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे।' चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ​​​​​​की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, 'क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथग्रहण रोक दें?' कांग्रेस में हार पर अलग-अलग बातें राहुल गांधी ने नेताओं पर फोड़ा ठीकरा हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने हार की वजह बताते हुए कहा कि हमारे नेताओं के इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर हो गए थे।

इसके बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। अध्यक्ष खड़गे का कहना था कि कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट के बाद इसके बारे में पता चलेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में गुटबाजी-भीतरघात सामने आई कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की अगुआई में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिसने प्रदेश के 52 हारे उम्मीदवारों से बात की। जिसमें उम्मीदवारों ने हार के लिए गुटबाजी और भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिसे टिकट नहीं मिली, उसने विरोधी को वोट डलवाए। कांग्रेस नेताओं ने ही हमें वोट देने से इनकार किया। यही नहीं, इशारों में भूपेंद्र हुड्‌डा को ही अगुआई पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि जाट विरोधी वोटरों का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने ईवीएम पर भी शक जाहिर किया। सैलजा ने कहा- संगठन की कमी खली सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को संगठन की कमी खली।

 वह खुद भी प्रधान रहीं लेकिन संगठन नहीं बना पाईं, इसका उन्हें मलाल है। उन्होंने हार के कारण पर कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। भूपेंद्र हुड्‌डा पर कार्रवाई के मामले में उन्होंने कहा था कि इसका फैसला हाईकमान ने करना है। कांग्रेस में विपक्षी दल नेता का पद लटका कांग्रेस में हार के बाद मचे घमासान के बीच हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल नेता का पद लटका हुआ है। इसको लेकर 4 ऑब्जर्वरों ने चंडीगढ़ में विधायकों से मीटिंग की लेकिन नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। यहां हाईकमान को अधिकार दिए गए। हालांकि इसमें पेंच यह फंस गया कि ज्यादातर विधायकों ने भूपेंद्र हुड्‌डा की पैरवी की लेकिन सैलजा ग्रुप इसका विरोध कर रहा है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए हादसा हुआ। भगदड़ से जुड़ी PHOTOS... लोगों को आगे निकलने का नहीं मिला रास्ता अंबाला कैंट सिविल अस्पताल के सामने फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। रिबन काटने के बाद अनिल विज ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता समेत अन्य लोग थे। अनिल विज एस्केलेटर से नीचे उतरने लगे। उनके पीछे सुरक्षा में तैनात कमांडो, अधिकारी और अन्य लोग थे। एस्केलेटर के नीचे कुछ अन्य लोग भी खड़े थे। विज उतरकर सीढ़ियों के आगे चलने लगे। एस्केलेटर की सीढ़ियां नीचे चलती गईं। भीड़ को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिला और लोग नीचे गिरकर एक दूसरे के पैरों में आ गए।

धक्कामुक्की होते ही अनिल विज को सुरक्षा में तैनात टीम ने साइड कर लिया। SDM सत्येंद्र सिंह और उनके गनमैन भी वहीं गिर गए। 2 करोड़ रुपए की लागत आई सिविल अस्पताल के समक्ष अंबाला-साहा रोड पर एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज बना था। इसे 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सिविल अस्पताल में प्रतिदिन हजारों लोग आते-जाते हैं। उन्हें अस्पताल तक जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है। इससे हादसे का खतरा तो रहता है, साथ ही रोड जाम भी होती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए 2023 में अनिल विज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक कर यहां एस्केलेटर लगाने की योजना तैयार कराई थी।